काठको लिलामी प्रकृया रोक्ने निर्देशन फिर्ता लिन संरक्षणकर्मीहरुको सुदुपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग माग

धनगढी । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, साझेदारी बन उपभोक्ता समुह र डिभिजन वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा रहेको वन पैदा पैदावरहरुको जारी लिलामी प्रकृया रोक्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन वन संरक्षणकर्मी संस्थाहरुले माग गरेका छन् । लिलामी प्रकृया रोक्काको निर्णय फिर्ता नलिइएमा आगामी  कार्तिकदेखि आन्दोलनमा उत्रिने  चेतावनी  उनीहरुले दिएका छन् ।

वनबाट प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवाबाट जनताहरु बन्चित हुने अवस्था सिर्जना भएमा कार्तिकदेखि कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी   भारताल साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष यादव प्रसाद भण्डारी,  बाह्रवन साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बीर बहादुर चोखाल र  गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बल बहादुर रावलद्धारा बिहीवार संयुक्त रुपमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा दिइएको छ । 

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको उक्त निर्देशनले साझेदारी वन तथा लाखौं वन उपभोक्ता मार्फत संरक्षणमा आवद्ध कैलाली जिल्लाका जनतालाई वन ऐन २०७६ को दफा २५ तथा वन नियमावली २०७९ को नियम २५ र सुदुरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को  दफा २५ ले दिएको   सार्वभौम अधिकारमाथि ठाडो अस्तक्षेप भएको  उल्लेख छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दिर्घनारायण कोइरालाले गत भदौ ३० गते डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र डिभिजन बन कार्यालय पहलमानपुरलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, साझेदारी वन उपभोक्ता समुह र डिभिजन वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा रहेका वन पैदावरहरु लिलाम गर्ने प्रकृयामा रहेको भएमा हाल लिाम विक्री सम्वन्धी प्रकृया जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा रोक्का राख्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयको निर्देशनमा  पछि मन्त्रालयबाट लिलाम खुला हुने निर्देशन जारी भएपछि मात्र  सोही मिति पश्चात लिलामी प्रकृया अघि बढाउन उल्लेख छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘प्रदेश सरकारले विभिन्न कारण देखाई  वन उपभोक्ता समुहहरुलाई असर  पर्ने गरि गरिएको निर्णयबाट समुहले आन्तरिक वितरण गरि बाकी भएको काठ लिलाम बिक्रीको सेवामाथि प्रतिवनध लगाइएको महशुश भएको छ ।’

आर्थिक रुपले थलिएको मुलुकलाई सवैभन्दा बढी राजश्व दिने सम्भावित वन क्षेत्र भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरि माफियालाई फाइदा पुग्ने गरि बिदेशी काठ आयात गर्ने, नेपालको अर्बौ रकम बिदेश पठाउने र नेपालको काठ कुहाउने नितिलाई बल पुग्ने गरि निर्देशन भएको भन्दै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ  ‘उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई वन उपभोक्ता समुहको सार्वभौम अधिकार वमोजिम नियमित कामकारवाहीहरु सुचारु गर्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध छ ।’

उक्त निर्देशनले आगामी दिनमा दिगो वन व्यवस्थापन सम्वद्र्धनमा आधारित कार्यक्रमहरुमा  असर पार्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।