धनगढी पोष्ट
शुक्रबार, ०७ असोज २०७९ मा प्रकाशित
धनगढी । यौनिक तथा अल्प संख्यक समुदायले आफ्ना मुद्धामा गम्भीर बन्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधानले यौनिक तथा अल्प संख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन नआएको तथा राजनीतिक दलका विधानमा समेत यौनिक अल्प संख्यक समुदायलाई नसमेटिएको सो समुदायको गुनासो छ ।
बिहीबार धनगढीमा पत्रकारसंग गरिएको छलफलमा ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी कार्यक्रम व्यवस्थापक भूमिका श्रेष्ठले भनिन्, ‘नागरिकता लग्न खोज्दा डाक्टरको प्रमाण मागिन्छ, जस्का कारण यौनिक अल्पसंख्यकले नागरिकता नै लग्न सकेका छैनन्, राजनीतिक दल जिम्मेवार नबन्दा यस्तो समस्या भएको हो ।’
उनले म्रसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलले यौनिक अल्प संख्यकका अधिकार सुनिश्चित गछौं भन्ने एजेण्डा ल्याउनु पर्ने बताइन् । ‘हामी यो देशका नागरिक हौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा एजेण्डा पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो, राज्य सञ्चालन दलले गर्ने हुँदा उनिहरुले नै हाम्रा एजेण्डा ल्याउनु जरुरी छ ।’
उनले ठुला दलले आफ्नो विधानमा अन्य सवै समुदायका अधिकारका लागि कुनैन कुनै एजेण्डा बनाएको भएपनि यौनिक अल्प संख्यक समुदायको बारेमा भने केही नबोलिएको बताइन् ।
‘अहिले राजनीतिक दलहरु चुनावी घोषणा पत्र तयार गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘समुदायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुप्रति हेर्ने नजर अझ सुधार भएको छैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरु सक्षम हुँदा हुँदै पनि अवसर नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महाँसंघका केन्द्रिय सदस्य भरत शाहले मोफसलका मिडियाले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्धाहरु प्राथमिकतामा पार्ने बताए ।