वादी समुदायका छात्रछात्रालाई प्रदेश सरकारको छात्रवृति

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ढिला गरि वादी समुदायका छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृति प्रदान गर्ने भएको छ ।

शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ महिनापछि वादी समुदायका छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृति प्रदान गर्ने गरि कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वादी उत्थान कार्यक्रम अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मका छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृति प्रदान गर्ने गरि कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने समयमा छात्रवृति प्रदान गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयले भर्ना अभियान सकिएको दुई महिनापछि कार्यक्रम अघि बढाउनमा जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयले वादी उत्थान कार्यक्रम अन्र्तगत ‘वादी समुदायका छोरी छात्रवृति’ र ‘वादी समुदाय उच्च शिक्षा छात्रवृति’ गरि दुई कार्यक्रममा छात्रवृतिमा जोड दिएको मन्त्रालयका शिक्षा शाखा अधिकृत लोकेन्द्र बहादुर भट्टले जानकारी दिए । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय तथा उच्च शिक्षा छोड्न बाध्य भईरहेका वादी समुदायका छात्रछात्रालाई विद्यालय तथा क्याम्पसमा टिकाउन सो कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विद्यालय तहका कक्षामा अध्ययनरत वादी समुदायका छात्राहरु तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुलाई आवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।

‘छात्रवृति प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका वादी समुदायका इच्छुक छात्र छात्राहरुलाई सूचना प्रकाशन भएको ६० दिन अर्थात मंसिर ५ गतेभित्र आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयमा आवेदन पेश गर्न सूचित गरिन्छ’ मन्त्रालयद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

वादी समुदायको छोरी छात्रवृतिमा वादी समुदायको व्यक्ति भएको व्यहोरा खुल्ने कागजपत्र, आमा, वुवाको नेपाली नागरिकता, जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, स्थानीय तहबाट नाता प्रमाणित पत्र, अध्ययनरत विद्यालयको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्ने छ भने उच्चा शिक्षका लागि कक्षा १२ को ग्रेडसिट वा ट्रान्सकृष्ट र चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

छोरी छात्रवृतिका लागि छनौट भएका छात्राहरुले प्रति छात्रा मासिक एक हजारका दरले १२ महिनाको छात्रवृति प्रदान पाउनेछन् भने उच्च शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यार्थीले प्रति महिना आठ हजारका दरले छात्रवृति प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रममा ५० जनालाई समावेश गरिने मन्त्रालयका शिक्षा शाखा अधिकृत लोकेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए । उनले भने –‘५० भन्दा बढी आवेदन परेमा स्नातक तहमा अध्ययनरतको हकमा कक्षा १२ को र स्नातकोत्तर तह अध्ययनरतको हकमा सिजिपिए÷प्राप्ताङ्क प्रतिशतको आधारमा बढी जिपिए प्राप्ताङ प्रतिशत प्राप्त गर्ने विद्यार्थी छनौट गरिने छ ।’

यसवर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम शीर्षकमा तीन करोड बजेट छुट्याएको छ ।  शिक्षा र रोजगारीमा बादी समुदायलाई सहायता दिन ल्याइएको यो कार्यक्रमले उनीहरूको आर्थिक उपार्जनमा मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रममा पनि वादी उत्थान कार्यक्रम समेटिए पनि प्रदेश सरकारले लागु भने गर्न सकेको थिएन । कतिपय वादी समुदायका नेताले अहिले देहव्यापारको मुद्दा किन उठाइयो भनेर सो बजेट नलिने भने । सो विषयमा पोहोर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि बादी समुदायकै मानिसहरूबीच कुटाकुट भयो । बादी समुदायभित्रकै विवादले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पाइने गरी छुट्याइएको सो बजेट त्यस वर्ष फिर्ता गयो ।

सुदूरपश्चिममा बादी समुदायको जनसंख्या करिब १२ हजार छ । यी मध्ये घरबास नभएका, सीप भएर पनि काम नपाएका धेरै छन् । केहीले केटाकेटी पढाउन सरकारी वा गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाउने गरेका छन् ।

डोटी सायलकी १३ वर्षीया जानकी बादी पैसा अभावकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भईन । पैसा नहुँदा उनी अहिलेसम्म विद्यालय भर्ना भएकी छैनन । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा अध्ययनरत विद्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसले गर्दा जानकी जस्तै विद्यालय बाहिर रहेका छात्रछात्राहरु प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने राजी समुदायका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन । नेपाली काँग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य उमा कुमारी वादीले भनिन – ‘प्रदेश सरकारले छात्रछात्रालाई लक्षित गरेर छात्रवृति कार्यक्रम ल्याउनु वादी समुदाय परिवारका लागि राम्रो भएपनि समयमै सञ्चालन गर्न नसक्दा लाभान्वित हुनुपर्ने परिवार वञ्चित हुने देखिएको छ ।’