भौतिक संरचना निर्माणको काम अझै शुरु हुन सकेन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको आज (बुधबार) चार वर्ष पुरा भएको छ । प्रदेश राजधानी घोषणा भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले जग्गाको स्वामित्व लिन सकेको छैन । संघीय सरकारले जग्गा स्वामित्वको नदिदामा  चार वर्षसम्म पनि सो क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कार्य अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाको १२ असोज २०७५ मा बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ  बैठकले गोदावरी नगरपालिकाको–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ बनाउन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सभाको बैठकमा समितिका संयोजक तामाङले पेश गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको थियो । सो निर्णयप्रति तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादीले असहमति जनाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरे लगत्तै २०७६ सालमा प्रदेश राजधानी पुर्वाधार विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सो समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरि गठन आदेश जारी गरेको थियो ।

चुरे फेदी र वन क्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । योसंगै संघिय सरकारले जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिन नसक्दा भौतिक निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरुको प्रतिक्रिया रहने गरेको छ । 

गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरवासी राजधानी तोकिएको चार वर्षसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै निराश छन् ।

अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका अत्तरियाका व्यवसायी अशोक देवकोटाले  गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने सरकारी निर्णयबाट स्थानीय निक्कै हौसिएको बताए । तर, अहिलेसम्म त्यस ठाउँमा राजधानीको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा गोदावरीवासीको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको देवकोटाले बताए ।

‘राजधानी गोदावरीमा तोकिएपछि यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बढ्छ भनेर हामी धेरै आशावादी थियौँ’ उनले भने, ‘तर, राजधानी भने अब अन्यत्रै सार्ने चलखेल भइरहेको छ कि भन्ने शंका लागेको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले अन्य काम भन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो राजधानी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

गोदावरी नगरपालिका–२ का स्थानीय महेश कुँवरले प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको विषयलाई अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापनाका लाखौँ रुपैयाँ रकम छुट्याएको भए पनि फिल्डमा भने साइनबोर्ड समेत राख्न नसकेको र सबै रकम फ्रिज गएको सुन्दा दुःख लागेको बताए । 

‘शुरुमा दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय पारित गरिहाल्यो, अहिले आएर आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या भइरहेको छ’ उनले भने, ‘तर यसका लागि हामी सबै गोदावरीवासी एक हुनुपर्ने भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ७४ लाख तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, काम भने अघि बढाउन सकेन । 

प्रदेशकै उपलब्धीका रुपमा लिइएको राजधानी घोषणालाई स्थायी रुपमा बस्ने गरि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने बजेट राखिएको छैन ।

राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल हुँदै आए पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिंदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य–सचिव तुलसीराम भट्टराईको भनाई छ । नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा प्राप्ति नभएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो ५ बर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर भए पनि काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका भट्टराईको दाबी छ ।