आरडीटी परिक्षण रोक्न सरकार सहमत

काठमाण्डौं

 कोरोना भाइरस पहिचानका लागि आफुले  गर्दै आएको रयापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी)  बन्द गर्न सरकार सहमत भएको  छ ।

 आरडीटी परीक्षण बन्द गनुपर्ने लगायत माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा युवाहरुसँग सरकारले आरडीटी परिक्षण बन्द गर्ने सहितका १२ बुदे सहमतिमा आरडीटी परिक्षण बन्द गर्ने बुदा पनि समेटिएको छ । मंगलबार भएको १२ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘कोभिड–१९ पहिचानमा लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने’ उल्लेख छ ।

   साथै पीसीआर परीक्षणका लागि सरकारले तयार गरेको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने सहमति पनि भएको छ । क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गरेर नतिजा नेगेटिभ आए मात्र समाजमा पुनस्र्थापना गराउने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ ।

 सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट डा. रोशन पोखरेल र डा. समिर कुमार अधिकारी तथा अनशनकारीको तर्फबाट ईः र पुकार बमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

  कोरोना भाइरसको पहिचानका लागि आरडीटी विधि प्रभावकारी नभएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । विभिन्न देशमा भएका अध्ययनले पनि यो विधि प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । धेरै देशले यो परीक्षण विधि रोकिसकेका छन् ।

  नेपालमा भने सुरुवातदेखि नै सरकारले आरडीटीमा परीक्षणमा जोड दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म ३ लाख ११ हजार ७२४ जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएको छ ।

  आरडीटी भन्दा पीसीआर परीक्षण कम भएको छ । २ लाख ५५ हजार ७२८ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।