बिभेदपुर्ण लिंग छनौट अन्त्यका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशको कार्ययोजना बन्दै

धनगढी । बिभेदपुर्ण लिंग छनौट अन्त्यका लागि सुदुपश्चिम सरकारले प्रादेशिक कार्ययोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरण पुरयाएको छ । लिंगका आधारमा गरिने बिभेद अन्यका लागि  पाँच बर्षे कार्ययोजना निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सुदुरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताए ।

“पाँच बर्षे कार्ययोजनाको प्रारुप तयार भैसकेको छ ।” संयुक्त राष्ट्र संघीय  जनसंख्या कोष र फाया नेपालद्धारा बुधबार धनगढीमा आयोजित बिभेदपुर्ण लिंग छनौट तथा अन्य हानिकारक अभ्यास अन्त्यका लागि सामाजिक अभियन्ता र संचारकर्मीसँगको संवाद कार्यक्रममा  स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले भने “अब यस छलफलपछि यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौं ।”

 सन् २०३० सम्म सुदुरपश्चिममा बिभेदपुर्ण लिंग छनौट गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । विभेदपुर्ण लिंग छनौट अन्त्यका लागि राष्टिय रणनिती २०७८–२०८८ बमोजिम कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सुदुरपशिचम प्रदेशमा कार्ययोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

कानून बमोजिम बाहेक लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनका विरुद्धमा सोंच र व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु, छोरीको महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नु, छोरा र छोरीको समान महत्व स्थापित गर्न किशोरी एवं महिला केन्द्रित सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु कार्ययोजनको उदेश्य रहेको महाशाखा प्रमख कार्कीले बताए ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि  सामाजिक विकास मन्त्रालयले लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने,  संघ र आफनो सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहहरु बीच समन्वय, सामञ्जस्य र अन्तरसम्बन्ध कायम गरी कार्यनीति र संरचनागत संयन्त्रको निर्माण गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व सहितको समन्वयात्मक तथा नतिजामूलक संरचनागत संयन्त्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था  मस्यौदा कार्ययोजनामा छ ।

प्रदेश स्तरिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरिय सहजीकरण समिति र स्थानीय तह सहजीकरण समिति गठन गरिनेछन् । प्रदेश स्तरिय समितिको नेतृत्व सामाजिक बिकास मन्त्रालयका सचिवले र स्थानीय  सहजीकरण समितिको नेतृत्व पालिकाका उपप्रमुखले गर्नेछन् ।

 योजना लागु गर्दा चौध करोड सत्तरी लाख उन्नाअसी हजार नौसय एकहत्तर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्ययाजनाको लागत अनुमान गर्दा प्रादेशिक कार्ययोजनाका ४ उद्देश्य प्राप्तिका लागि २३ कार्यक्रम र ३२ कृयाकलापहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी परिणाम तथा श्रोत विधिको प्रयोग गरिएको छ ।

युएनएफपीएका सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख कृष्ण भट्टराईले विगत दुई दशकको नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर गरिएको विश्लेषणमा  पहिलो बच्चाको लिङ्गको आधारमा त्यस पछिको बच्चा जन्मदाको लैङ्गिक अनुपातमा उच्च असन्तुलन देखिएको बताए ।

 भट्टराईले पहिला दुई छोरा हुने महिलाहरुको तुलनामा भन्दा पहिला  दुई छोरी हुनेहरुमा तेस्रो बच्चाको लैङ्गिक अनुपातमा उच्च असन्तुलन  (१८० छोरा जन्मदा १०० छोरी को जन्म ) देखा परेको अध्ययनमा भेटिएको  बताए । यसरी लैङ्गिक असन्तुलन देखिनुमा एक अध्यनले छोरालाई उच्च प्राथमिकता दिनु, जन्मदर घट्नु र भुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रविधिमा सहज पहुच हुनु देखाएको छ ।

फाया नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शेर बहादुर बस्नेतले कार्ययोजनाख बनेपछि सुदुरपश्चिममा लिंगका आधारमा गरिने बिभेद कम गर्न सहज हुने बताए ।  “कार्ययोजनाले लक्ष्य, उदेश्य र जिम्मेवारी पनि तोक्छ ।” बस्नेतले भने  “यसले गर्दा कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ ।”

प्रदेशको कार्ययोजना बनिसकेपछि पालिका स्तरमा पनि कार्ययोजना निर्माणका  लागि छलफल शुरु गरिने बस्नेतले बताए ।

 संवादमा पैरवी मन्चकी गोमा आचार्य, ओरेक नेपालकी गीता चौधरी, पत्रका टेकेन्द्र देउवा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम संचालन फाया नेपालका धनपति ढुंगेलले गरेका थिए ।