मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड

धनगढी । मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापना हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको मुक्त हलियाका मूलभूत सवालहरुमा नीतिगत संसदीय निगरानी कार्यक्रममा सरोकारवालाले मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापनामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदा पनि अझै केही मुक्त हलियाहरु परिचय पत्र हातमा लिएर पुनःस्थापनाको पर्खाइमा बसेको बताए ।

उनले अझै केही मुक्त हलिया परिचयपत्र पाउनबाट समेत बञ्चित भएको बताए । उनले पुनःस्थापना भएकाहरुको पनि न्यायोचित पुनःस्थापना हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विकले लामो समयसम्म पनि मुक्त हलियाको यथार्तरुपमा पुनःस्थापना हुन नसकेको धारणा राखे ।

उनले भने ‘सिमान्तकृत वर्गका मुद्धाहरु ओझेलमा परेका छन् । राज्य र राजनैतिक दल इमान्दारिताकासाथ यी समस्याहरु हल गर्नमा लाग्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ कैलालीका अध्यक्ष चक्र विकले छुट भएका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क प्रदेश सरकारले लिएर पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । दलित अधिकारकर्मी प्रेम विकले नीतिगत समस्याका कारण मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा ढिलाइ भएको धारणा राखे ।

उनले भने ‘बनेका नीति नियम पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन्, जसले गर्दा मुक्त हलियाका समस्या हल हुन सकेका छैनन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले सरकारले चाहे मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गर्नमा समस्या नहुने बताए । सरकारले नीतिगत समस्या फुकाइ दिए पुनःस्थापनामा सहज हुने धारणा राखे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मी विकले मुक्त हलिया,कमैया,कम्लहरीको पुनःस्थापनाका लागि आफूले खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।

उनले भनिन् ‘अझै कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन् । जुन मन्त्रालय पाए पनि मैले यी मुद्धाहरु मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लैजाने तथा नीति,कानून निर्माणका लागि पहल गर्छु ।’

विकास भनेको भौतिक संरचना मात्रै नभएर सामाजिक मुद्धामा पनि हुनु पर्ने बताउँदै उनले आफूले सकेसम्म यस्ता सामाजिक मुद्धामा पहल गर्ने बताइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक र डा. ताराप्रसाद जोशीले आफूहरुले मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरि नेपाल सरकारबाट प्रमाणिकरण भएका १६ हजार नौ सय ५३ घरधुरीमध्ये १३ हजार पाँच सय ४६ घरधुरीले पुनःस्थापन प्याकेज पाएको हलिया महासंघको तथ्यांक छ ।

१४ हजार दुई सय ४६ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेको तथा एक हजार एक सय ३५ परिवारले परिचय पत्र पाएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाएको महासंघले जनाएको छ ।

हाल मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १८ वटा पालिकाले कार्यविधी पास गरेको जनाइएको छ । मिडियाकर्मी नेपालका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले सहजिकरण गरेका थिए ।