धनगढी
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले देशका विभिन्न ठाउँमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएर अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई के कस्तो कारबाही गरियो त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
जसमा कैलालीमा अलपत्र परेका दुई वटा पुलका ठेकेदार पनि परेका छन् । आइतबार बसेको समितिको बैठकले ठेक्का पाएर वर्षौ सम्म काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारी प्रयासबारे सात दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले कैलालीको कान्द्रा पुल, धनगढीको मोहोना पुल र डडेल्धुराको रंगुन पुल निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई भएको कारबाहीबारे जानकारी गराउन भनेको छ । यसैगरी काठमाडौँको टेकु स्थित विष्णुमति पुल, तीनकुनेको बागमति पुल, हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतको बागमती पुल, रौतहतको टिकुलियाघाट र समनपुर पुल, सतिघाट पुल, निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई भएको कारबाहीबारे पनि जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ –‘महत्वपूर्ण पुलहरुको निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको र प्राविधि पक्षमा गम्भीर त्रुटी हुन गएको विषयमा सम्बद्ध जिम्मेवार पक्षहरुलाई मन्त्रालयबाट के कस्तो कारबाही गरियो त्यसको विवरण सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन र उल्लेखित पुलहरुको निर्माण कार्यको सुनिश्चित हुने कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न साथै उक्त परियोजना १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’