सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च ६३ प्रतिशत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ६३.५९  प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि विनियोजित २९ अर्ब २८ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयामध्ये १८ अर्ब ६२ करोड २५ लाख २६ हजार अर्थात् ६३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीका अनुसार चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आठ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपैया खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब दुई करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैयामध्ये १० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ६६ हजार रुपैया खर्च भएको जोशीले बताए । 

चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६७.३२ प्रतिशत खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६२.०९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्य १० अर्ब ६६ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल बजेटको ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख जोशीले भने,‘यो खर्च सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्था  छैन। हाम्रो अवस्था भनेको ६० देखि ७० को बिचमा प्रत्येक वर्ष खर्च हुने गरेको छ ।’ 

मन्त्रालयहरुको योजना छनोटदेखि कार्यान्वय हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकिरहेको उनले बताए । निर्माण कम्पनिले अन्तिममा आएर भुक्तानी लिने भएकाले गर्दा पनि अन्तिममा बढी खर्च भएको उनले बताए । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ । 
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ७०.७८ प्रतिशत भएको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट १२ अर्ब ७० करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा आठ अर्ब ९९ करोड ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

दोस्रो ठूलो बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमा ७२.८४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट पाँच अर्ब ३७ करोड नौ लाख १४ हजार रुपैया रहेकोमा तीन अर्ब ९१ करोड २१ लाख ४० हजार रुपैया खर्च गरेको हो । 

तेस्रो ठूलो बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैया बजेट रहेकोमा एक अर्ब ६४ करोड १६ लाख ८४ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ६७.४३ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च ७०.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट एक अर्ब ७७ करोड ७४ लाख १३ हजार रुपैया रहेकोमा एक अर्ब २५ करोड ८८ लाख ३५ हजार रुपैया खर्च गरेको हो । 

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रायलको खर्च ६७.९५ प्रतिशत गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ३९ करोड ४० लाख रुपैया रहेकोमा १२ करोड ६२ लाख ७३ हजार रुपैया खर्च गरेको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २० करोड २५ लाख २६ हजार रुपैया बजेट रहेकोमा ९करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैया खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ४६ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च १७.४२ प्रतिशत छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख १२ हजार रुपैया रहेकोमा २२ करोड ६३ लाख ६३ हजार रुपैया खर्च गरेको हो । 

यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका अर्थात प्रदेश सभा सचिवालयको १९ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैया बजेट रहेकोमा १४ करोड ५७ लाख ३५ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ७६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको ९६ करोड २० लाख रुपैया बजेट रहेकोमा ४९ करोड १९ लाख ८९ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ५१.१४ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

प्रदेश योजना आयोगको खर्च ७२.२७ प्रतिशत गरेको छ । उक्त योजना आयोगको कुल बजेट ३२ करोड २२ लाख ६९ हजार रुपैया रहेकोमा २३ करोड २९ लाख रुपैया खर्च गरको छ ।