छुवाछुत अझै अन्त्य भएको छैन : मन्त्री बिक

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लक्ष्मी विकले सुदूरपश्चिममा अझै पनि जातिय छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको बताएकी छिन् ।

अन्तरधार्मिक शान्ति महासंघ नेपालले धनगढीमा बिहीबार आयोजना गरेको धार्मिक सवालहरुको बारेमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा अन्तरधार्मिक शान्ति अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय अन्तर क्रियात्मक कार्यक्रममा मन्त्री विकले यस्तो बताएकी हुन् । 

‘म मन्त्री रहँदा खेरी पनि त्यो महसुस भयो । त्यो भित्र यो त्यो कमिटीको त होला भने कतिपय ब्युरोकेरासीका साथीहरुमा अझै पनि छुवाछुतको मानसिकता कायम छ । मेरो पार्टी भित्र पनि यो समुदाय हो है भने किसिमका देख्छौँ । त्यही भएर हामी यो बाट मुक्त हुने कि नहुने ?’ मन्त्री विकले प्रश्न गरिन् । 

पितृसताबाट सुदूरपश्चिम अझै पनि माथि उठन नसकिरहेको उनले बताइन् । ‘दिन दिनै छुवाछुत भइनै राखेको छ । दिन दिनै हाम्रा छोरीबेटीहरु असुरक्षित भएका भयै छन्’ मन्त्री विकले भनिन् ।

सरकारले गर्न नसकेका कामहरु संघ संस्थाहरुले गर्दै आइरहेको उनले बताइन् । 

जाति नाममा विभिन्न हिसांहरु भइरहेकाले साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढनुपर्ने उनले बताइन् । कानुनी पक्ष पनि फितलो रहेको उनको भनाइ छ । 
अन्तरधार्मिक शान्ति महासंघ नेपालका कार्यसमिति सदस्य नेपोलियन राईले धर्मका नाममा कानुन भए पनि कानुनी राज्य नभएकाले अझै पनि विभेद रहि राखेको बताए । संविधानमा कानुन भए पनि व्यवाहारमा नभएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश कार्यसमिती सदस्य धनराज पण्डित, नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी उपसचिव नरबहादुर बिक, नेकपा माओवादी प्रदेश कार्यसमिती सदस्य बालाराम उपाध्याय, नेकपा एकिकृत समाजवादीका प्रदेश सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । 

अन्तरधार्मिक शान्ति महासंघ नेपालले सुदूरपश्चिमका तीन वटा संघ संस्थालाई महासंघका सदस्यहरु बनाएर काम गरिरहेको छ । कार्यक्रममा इन्सेकमा कार्यरत अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) का कार्यपत्र राखेकी थिइन ।

यस्तै, कार्यक्रममा अन्तरधार्मिक शान्ति महासंघ नेपालको कार्यक्रम संयोजक विमला श्रेष्ठले संस्थाका गरेका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराईकी हुन् । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख एंव प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।