प्रदेश सरकारले करिब ३० अर्बको बजेट ल्याउँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट मध्य झण्डै डेढ अर्ब जति कम बजेट ल्याउने भएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘अघिलो बजेटमा अनुमानित अंक ३१ अर्ब ६२ करोड मध्य बास्तविक अंक २८ अर्ब आइसक्या छ ।

बाँकी रकम स्रोत जुटाउन सकेको अवस्थामा हामी एड्रेस गछौँ । सकिएन भने बजेटको आकार घटछ् ।  मलाई लाग्छ ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउछ ।’ बजेटका विषयमा आफुहरु छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताए । 

यसअघि दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि प्रदेश सभामा  ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट बजेट पेस गरेको थियो ।

तर उक्त बजेट पारित हुन नसक्दा अब ल्याउने बजेट सरकारले घटाएर ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पास नहुँदा साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको छ ।

 प्रदेश सचिव अधिकारीले भने, ‘असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेट अनुमानित बजेट थियो । हामी अहिले भदौको तेस्रो हप्तातिर छौँ,’ प्रदेश सचिव अधिकारीले भने, ‘वास्तविक अंक आइसक्या छ । अब हामीले अनुमानित अंक भनेर राख्न सक्ने अवस्था छैन ।’

अघिल्लो पटक संसदमा पेश भएको बजेट अनुमानित बजेट पेश भएको उनले बताए । 

सरकारका प्राथमिकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको पुनरावलकन सहित परिमार्जन तिर लागि रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

बजेट तर्जुमाका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरु सरकारले अगाडि सारेका रणनितीहरुलाई समेट्ने गरेर बजेट परिमार्जनको तयारीमा रहेको प्रदेश सचिव अधिकारीले बताए । 

उनले भने, ‘यो चार÷पाँच दिन भित्रमा बजेटको परिमार्जन गरेर सबै कार्यहरु सम्पन्न गर्न र नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्न हिसाबले अििर्थक मामिला मन्त्रालयले आफनो काम गरिरहेको छ ।’

आइतबारबाट बजेट परिमार्जनको काम सुरु भएको  उनले बताए । सबै मन्त्रालयले पाएको बजेट र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको २५ बुँदे निर्देशनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्न मन्त्रालयहरुलाई प्रदेश सचिव अधिकारीले आग्रह समेत गरे । 

सरकारले अगाडि सारेका प्राथमिकताहरु सम्बोधन हुने गरी २५ बुँदे निर्देशनमा आधारित रहेर बजेट परिमार्जनको काम आइतबारबाट सिस्टम खुलेको र काम शुरु भएको उनले बताए बताए । उनले मन्त्रालयहरुले निर्देशन विपरीत परिमार्जन भएमा त्यसलाई हटाउने बताए । 

साउन २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि साउन २३ गते सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गरेर राजश्व संकलन गर्ने बाटो खुलाएको छ । तर विनियोजन सम्बन्धी कानुन नभएकाले सरकारले हालसम्म कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने अवस्था छ । 

प्रदेश सरकारले केही दिन पहिला प्रदेशले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २५ लाख भन्दा कम बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्ययोजना सहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई बित्तीय हस्तान्तरण गर्ने बताएको थियो । 

अबको बजेटमा २५ लाख भन्दा साना योजना नराख्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ । सरकारले २५ लाख भन्दा साना योजना नराख्न, कुनै ब्यक्ति, समूह, संस्था, नीजि फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर पनि बजेट नबनाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।