धनगढी पोष्ट
सोमबार, १२ कार्तिक २०८१ मा प्रकाशित
धनगढी । दुई प्रदेशक बीचको विवादको निरुपण गर्न पहल गर्ने सहितका सहमति गर्दै सुदुरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र कर्णाली प्रदेश येजना आयोगको संयुक्त बैठक धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । दुइ दिनसम्म भएको बैठकले दुवै प्रदेश बीचको अनुभव आदानप्रदानलाई अझै उच्च स्तरमा निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ ।
बैठकमा दुवै प्रदेशका पुर्वाधार,सडक, हवाइजहाज तथा जल याताया, बैकल्पिक यातायात केवलकार, सुरुङ मार्ग, प्राविधिक क्षेत्र बिकास र बजारीकरण, ग्रामीण आधुनिकीकरण, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बिशेष गरि बडीमालिका, रामारोशन, खप्तड, कैलाश मानसरोवर, काक्रेबिहार, सेफोक्शुण्डो सहितका बिषयमा जोड दिने सहमत भएको सुदुरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश बहादुर बिकले बताए ।
संयुक्त बैठकमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले दुवै प्रदशेको समृद्धि र आत्मनिर्भरताको आधार सडक, उर्जा, प्राकृतिक श्रोत, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जडीबुटी हुने हुनाले त्यसतर्फ योजना केन्द्रित हुनु पर्ने बताए ।
दुवै प्रदेशको माइग्रेसन, शहरीकरण ग्रामीण बिकासको योजना बनाउदा छिमेकी राष्ट भारत र चीनको समृद्धिलाई अवसरको रुपमा लिन सकिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
संयुक्त बैठकको पहिलो दिन (कार्तिक ११ गते ) दुवै प्रदेशक आयोगका टीमबीच अनुभव आदान प्रदान भएको थियो भने दोश्रो दिन दोश्रो दिन मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री शाह, सुदुरपश्चिमका प्रदेश निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश बहादुर बिश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्यनाथ योगी, सदस्य अशोकनाथ योगी, सदस्य दिपिका भट्ट, सुदुरपश्चिममा प्रमुख सचिव डा. कमल पोखरmे दुवै प्रदेशका आयोगका सचिवको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघि कर्णाली प्रदेशको टोलीले सुदुरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री मेखराज खड्का, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीर बहादुर थापासँग भेटघाट गरेर दुई प्रदेश बीचको हितका बारेम बारेमा छलफल गरेको थियो ।