धनगढी पोष्ट
बुधबार, २८ जेठ २०८२ मा प्रकाशित
साना किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा थप जोखिममा परेको भन्दै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिको बिस्तार तथा साना सिचाई योजनामा बृद्धि गर्न कैलाली र कन्चनपुरका खाद्य अधिकार सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
“बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा, खडेरी र अतिबृष्टिका कारण हुने क्षतिका कारण उत्पादनमा दिनानुदिन ह्रास आएको छ” कैलाली र कन्चपुरमा रहेका खाद्य अधिकार संजालहरुले भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्री बीर बहादुर थापालाई बुधबार बुझाएको ज्ञापन पज्ञमा भनिएको छ “कृषि उत्पादन बढाउनका लागि जलवायुमैत्री प्रविधिको बिस्तार तथा साना सिचाई योजनामा लगानी बृद्धि गरिनु पर्छ ।”
परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समुह (याक) नेपालद्धारा संचालित खाद्य अधिकार सवलीकरण परियोजना अन्तर्गतका खाद्य अधिकार सञ्जालहरुले बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्रमा साना तथा भुमिहीन किसान बिशेष गरी महिला, दलित, युवा, मुक्त हलियाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्नका लागि लक्षित वर्गको कार्यक्रम व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
भुमिहीन तथा साना किसान, दलित, मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई उत्पानसँग जोड्न र ती समुदायको खाद्य तथा पोषणको प्रवद्र्धन गर्न करार खेती सम्वन्धी कार्यक्रम बनाइ लागु गर्न पनि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभुत गरेको, त्यसको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभता ऐन २०७५ आइसकेको अवस्थामा जनताको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तथा जनताको बाच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सुदुरपश्चिमको आर्थिक बर्ष २०८२।२०८३ को बजेटमा समावेश गर्न माग गर्दै सञ्जालहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
नगरपालिकाबाट किसानलाई दिने सेवा, सुविधा, सहुलियत आदि प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन किसानको सुचीकृत, वर्गीकरण तथा किसान परिचयपत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता र व्यवस्थित गरिनु पर्ने, खाद्य अधिकार सुनिश्चतताका लागि खाद्य उत्पादन, वितरण, रोजगार जस्ता नागरिकका आधारभुत अधिकारहरुमा प्राथमिकता दिई कृषकहरुलाई आप्mनो पेशामा निर्भरता बढाउन सरकारले समयमै किसानहरुलाई बीउ, बिजन, मल, आधुनिक औजार तथा सिचाईको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइ बजेट बढाउन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
स्थाीयस्तरमा कृषि तथा व्यवसाय क्षेत्रमा आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि साना किसान एवम लक्षित वर्गमैत्री नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि नमुना जलवायु अनुकुलन गाउ निर्माण कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने र प्रदेश खाद्य तथा पोषण योजना निर्माण गरिनु पर्ने समेत ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल सुदरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश थापा, खाद्य अधिकार सञ्जाल बेदकोट नगरपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र पन्त, खाद्य अधिकार सञ्जाल लालझाडी गाउपालिकाका संयोजक ज्योति राना, खाद्य अधिकार सञ्जाल घोडाघोडी नगरपालिकाका संयोजक गया प्रसाद कठरिया, खाद्य अधिकार सञ्जाल गौरीगंगा नगरपालिकाका संयोजक सुमन सिलाधर, खाद्य अधिकार सञ्जाल गोदावरी नगरपालिकाका संयोजक लक्ष्मी विक र खाद्य अधिकार सञ्जाल बेदकोट नगरपालिकाका सहसंयोजक इन्द्रा डगौराले हस्ताक्षर गरेका छन् ।