सुदूरपश्चिममा दुई साता बित्दा पनि छैन बजेट ल्याउने सुर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता बित्न लाग्दा समेत बजेट ल्याउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

साउन २९ गते मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेर भदौ ६ गते नेकपाका तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारले पूर्णता त पायो, तर प्रदेशमा व्याप्त बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) अन्त्य गर्नेतर्फ भने सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । गत साउन १ गतेदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विहीनताको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार छोडेपछि बजेट असफल भएको थियो ।

बजेट फेल भएसँगै प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेट निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाउने र शून्यता अन्त्य हुने नागरिकको अपेक्षा थियो । तर, सरकार बनेको लामो समय हुँदा पनि बजेट नआउँदा स्थानीय बासिन्दामा चरम गुनासो र आक्रोश बढ्न थालेको छ । ‘पुरानो बजेट परिमार्जन गर्दा समय लाग्यो’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ ले भने सरकार बजेट ल्याउने विषयमा गम्भीर रहेको र आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री भाटले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पूर्ण रूपमा खराब नरहेकाले त्यसका केही राम्रा र सकारात्मक पक्षहरूलाई यथावत् राख्दै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘विगतको बजेटका जनपक्षीय योजनाहरूलाई समेट्दै नयाँ बजेटको रूपरेखा कोर्नु पर्ने भएकाले केही समय लागेको हो,’ मन्त्री भाटले थपे, ‘हामी छिट्टै प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेर यो गतिरोध अन्त्य गर्नेछौँ ।’ यता बजेट आउन ढिलाइ भइरहँदा सरकारमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार र योजना खरिद–बिक्रीको गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ ।

धनगढीका स्थानीय रामु थपलियाका अनुसार मन्त्री र नेताहरू जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुभन्दा होटलका कोठामा बसेर योजना किनबेच गर्न व्यस्त छन् । ‘बजेट नहुँदा प्रदेशको विकास ठप्प छ, तर सरकारका मन्त्रीहरू होटलका गोप्य कोठामा बसेर कमिसनका आधारमा योजना बाँडफाँड गरिरहेका छन्,’ थपलियाले आक्रोश पोखे । यस्तै, कञ्चनपुरका तारा जोशीले पनि बजेट निर्माणमा विचौलिया र राजनीतिक कार्यकर्ता हाबी भएको आरोप लगाए । बजेटमा आफ्ना र नाफामूलक योजनाहरू पार्नका लागि पहाडी जिल्लाहरूबाट दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू यतिबेला धनगढीका होटलहरूमा डेरा जमाएर बसेको उनको दाबी छ ।

जोशी भन्छन्, ‘सत्तारुढ दलका नेता र कार्यकर्ताले होटलका कोठामा तयार पारेका खल्तीका योजनाहरू नै नयाँ बजेटमा समेटिने निश्चित छ, यो जनतामाथिको सरासर धोका हो ।’ बजेट शून्यताको चौतर्फी असरसाउन १ गतेदेखि नै बजेट शून्य हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशासनिक र विकास निर्माणको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता, दैनिक कार्यालय सञ्चालन खर्च र अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा समेत बजेट अभाव देखिन थालेको छ ।

नयाँ विकास आयोजनाहरूको त कुरै छोडौँ, पुराना क्रमागत योजनाहरूको भुक्तानी र निरन्तरता समेत रोकिँदा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ।राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक कलह, सत्ताको खिचातानी र भागबन्डा नमिल्दा सिंगो प्रदेश नै बन्धक बनेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । नयाँ सरकारले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा पनि बजेट निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराख्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।