१८औं मुक्त हलिया दिवसलाई अधिकार प्राप्तिको संघर्षका रुपमा मनाइदै

धनगढी । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले १८औं मुक्त हलिया दिवसलाई संघर्षकै रुपमा मनाउने  भएको छ । हलिया मुक्तिपछि प्राप्त उपलव्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षको रुपमा  मुक्ति दिवस मनाउन गइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले प्रतिवद्धता गरेको पुनःस्थापनाको समयावधि लम्बिदै जाँदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । महासँघका केन्द्रिय अध्यक्ष रमेशराम कोलीले शनिबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलननमा भने तत्कालीन समयमा लगतमा नाम छुटेका मुक्त हलियाको पहिचान हुन सकेको छैन । पुनःस्थापनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगोजिविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्वन्धी मुद्धालाई सरकारले बिशेष प्राथकितामा राखी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगर्दा मुक्त हलियाहरु सममानित जीवन व्यतिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।  मुक्तिको घोषणा गरेपछि सरकारले लगत संकलन र पुनस्थापर्नाको काम गरे पनि अझै काम पुरा हुन सकेको छैन ।

 सो अवसरमा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाईलीले मुक्त हलियाको छुटहरुको लगत संकलन नै हुन नसक्दा मुक्त हलियाहरु पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाउनबाट बन्चित भैरहेको बताए । पुनस्र्थापना हुन नसक्दा मुक्त हलियाहरुले सामाजिक न्याय र अधिकार पाउन सकेका छैनन्   संविधान सभा सदस्य श्रीपाइलीले भने  मुक्त हलियाहरु आर्थिक, सामाजिक र जिविकोपार्जनको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।

सुदुरपश्चिम सरकारको परिमार्जित बजेट आउन  लागेको अवस्थामा मुक्त हलियाहरुको सवालमा बजेट छुट्याउन श्रीपाइलीले आग्रह गरे । अहिले तीन तहकार सरकारहरु रहेको र प्रदेश र स्थानीय सरकारले  मुक्त हलियाको मुद्धालाई गम्भीरताका साथ लिएका सहजता हुने श्रीपाइलीले बताए ।

२०७८ मा  नेपाल सरकारले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुर्व बधुवा श्रमिकहरुको अवस्था अध्ययन समितिले सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाल सरकार र मुक्त हलियाबीच भएको ५ बुदे सहमति, १० बुँदे सिफारिश र ५ सदस्यीय बस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको प्रकृयामा लैजान पनि श्रीपाइलीले आग्रह गरे ।