खाद्य अधिकार सुनिश्चिताका लागि स्थानीय तहलाई याक नेपालको सुझाव

कैलाली                                        आगामी आर्थिक बर्ष २०७७।७८ का लागि अहिले स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन। योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढिरहँदा आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका सवालहरु समेट्न याक नेपालले स्थानीय तहरुलाई सुझाव दिने कार्य सुरु गरेको छ।                        बिगतका वर्षहरुदेखि कैलाली लगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरुमा खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समुह (याक) नेपालले कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगि सुझाव पेश गरेको छ ।                  पछिल्लो समय विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिइरहेको यो समयमा नेपालमा पनि तीव्र रुपमा यसको संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते देखि देशव्यापी रुपमा लकडाउन लागु गरेकाले आगामी दिनमा चरम खाद्यन्न अभाव हुने निश्चित रहेको भन्दै याक नेपालले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहलाई सुझाव दिने कार्य सुरु गरेको याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बमले जानकारी दिए ।             स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमले नै जनताको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हँुदा आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक एवम् खाद्य संकटलाई सम्बोधन गरि मानिसको बाच्न पाउने अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्नका लागि याक नेपालले आफुले काम गर्ने क्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिइरहेको निर्देशक बमले बताए ।                                              नीति तथा कार्यक्रममा यो महामारीको समयमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि लक्षित घरधुरि पहिचान, परिचय पत्र वितरण,खाद्यन्न भण्डारण,राहत वितरण लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न खाद्य समन्वय समिति गठन, कोभिड—१९ तथा अन्य रोगहरुसंग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिबृद्धिका लागि पोषण युक्त खाद्य व्यवस्था भए अनुसार पोषण तथा खाद्य सुरक्षा योजना निर्माण, बैदेशिक रोजगारमा गएका युवा श्रमशक्ति गाउँमा रहेको अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिई युवाहरुलाई कृषि कार्यतर्फ उत्प्रेरित गर्न कृषिलाई प्राथामिकतामा राखि बाँझो, नदि किनार लगायतका ठाउँमा रहेको उब्जाउ भुमिलाई कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न कृषि उत्पादन बढाऔ,खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनौं कार्यक्रम सञ्चालन, किसानहरुको वर्गिकरण गरी साना किसानको उत्पादनका स्रोत र सेवा माथिको पहँुचलाइ सुनिश्चितता गर्ने नीति समावेश,बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरु र अन्य लक्षित वर्गको रोजगारी र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कामका लागि नगद वा खाद्यन्न कार्यक्रम,भूमीहिन साना किसान तथा विपन्न समुदायका लागि आय आर्जन तथा रोजगार सुनिश्चितताका लागि नीति तथा कार्यक्रम लगायतका कुराहरु आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिएको याक नेपाल खाद्य अधिकार सबलिकरण परियोजनाका वरिष्ठ अधिकृत देवी खनालले जानकारी दिए । कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहरुमा पुगेर सुझाव दिइसकेको बताउदै उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरुमा पनि मेल मार्फत सुझाव पठाउनेछौं ।’