धनगढी पोष्ट
आइतबार, १४ भदौ २०७७ मा प्रकाशित
धनगढी
द्धन्द्धकालमा बलपुर्वक बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गर्न र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजजिक गर्न समावेसी संक्रमणकालिन न्याय मेलमिलाप तथा द्धन्द्ध समाधानका लागि जिल्ला संजाल (टिजे संजाल) कैलाली र महिला कानून र बिकाश मञ्च कैलालीे माग गरेका छन् ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा तत्कालिन सरकार र बिद्रोही पक्ष बिचमा ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै यथाशिघ्र उक्त सहमित कार्यान्वयन गर्न टीजे सञ्जाल कैलालीका संयोजक गणेश मल्ल र महिला कानून र बिकाश मञ्च कैलालीेकी अधिबक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठद्धारा आइतबार जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
जवरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर अपराधको रुपमा सुचिकृत गरि सो अपराधमा संलग्नहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको ब्यवस्था मिलाउन र वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्न र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ती हस्तान्तरणको कानूनी व्यवस्था गर्न समेत बिज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा बेपत्ता लगायतका द्धन्द्ध पीडितहरुको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउन र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरिएको छ ।