सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने गरि ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राख्न  माग

धनगढी

  निजमाति  सेवा ऐन २०४९ मा भएको सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने गरि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितका आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राख्न  सहितका १८ बँदे माग सहित निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति कैलालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बिहीवार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

  कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ÷प्रदेश सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्ने आधिकारि ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बोगटीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्ल्ेख  छ । 

  संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक बहुमतको आधारमा पारित गरेपछि निजामति कर्मचारी बिरोधमा उत्रिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलेल पारित गरेको बिधेयकमा निजामति कर्मचारीले अहिले उपभोग गर्दै आइरहेका धेरै सुबिधाहरु हटाइएको छ, परिवर्तन गरिएको छ ।     

   निजामति सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाइृ संघीय निजामति सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हद नलाग्ने एवम पदोन्नति भए पश्चात सो भन्दा अगाडीको सेवा अवधि जोडिने बर्तमान  व्यवस्थालाई यथावत राखिनु पर्ने, कर्मचारीको सरुवा  प्रणालीलाई स्वचालित चक्रीय, पुर्वानुमान योय र बैज्ञानिक बनाउनु पर्ने माग ज्ञापनपज्ञमा छ ।

   संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागु गर्नु पर्ने,   २०४९ कार्तिक २१ भन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीको सम्वन्धमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निबृत्तिभरण भत्ता लगायतका सेवालाई यथावत राखिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।

 स्वास्थ्य सेवाको छैठौं र आठौ तहमा बिज्ञापन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने,  साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, बृत्ति बिकासमा बिभेद नहुने गरि स्थानीय सेवा ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने पनि माग गरिएको छ ।