‘विद्यार्थी ड्रप आउट समस्या’

धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयममा विद्यार्थी ‘ड्रप आउट’ हुने समस्या रहेको जनाएको छ । प्रदेशमा भर्नादर सन्तोषजनक रहेको भएपनि ड्रप आउटको समस्या कायम रहेको जनाइएको हो ।

बिहिबार धनगढीमा भएको एक कार्यक्रममा शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहका संयोजक सन्तराम ढंगोलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षाको अवस्था प्रस्तुत गर्दै भने ‘भर्नादर राम्रो देखिन्छ । तर, जति माथिल्लो कक्षामा गयो त्यति नै ड्रप आउट हुने समस्या रहेको छ ।’ 

सुदूरपश्चिममा दलित, जनजाति, महिलाहरुको विद्यालय भर्ना दर पनि सन्तोषजनक रहेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयमा दिने दिवा खाजाले गर्दा पनि विद्यार्थी भर्नादर बढी देखिएको उनले बताए । पाँच बर्षमा सुदूरपश्चिममा शिक्षा नीति बन्ने नसकेको उनको भनाई रहेको छ ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी मिलन खरेलले सरकारले निशुल्क शिक्षाको नारा दिए पनि ६८ प्रतिशत शुल्क अझै पनि अभिभावकले तिर्नुपरेको बताए । नागरिकहरुको सहभागिता विना बनेका राज्यका नीतिको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाई रहेको छ । शिक्षा अधिकारका लागि लोकतान्त्रिक भव्य तथा सिभिक स्पेचको अपरिहार्यता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खरेलले स्थानीय सरकारले बनाएको शिक्षा नीतिमा नागरिकहरुको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । राज्यका नीतिका कारण सरकारी शिक्षामा लगाएको लगानी फलादायी बन्न नसकेको उनको भनाई रहेको छ ।

कार्यक्रममा अझै पनि राज्यले समावेशी शिक्षा लागू गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । विगत भन्दा केहि सुधार भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको उनीहरुको भनाई रहेको थियो । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुका कारण नै शिक्षामा लगाएका लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको पत्रकार मनमोहन स्वाँरले बताए । ‘सरकारको कामप्रति जनता सन्तोष देखिदैन्न’, उनले भने । ‘शिक्षामा छुट्याएको लगानी भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको देखिन्छ । कहाँबाट जनता सुन्तोष हुन्छन् ?’

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न समुह बनाएर समेत छलफल गरिएको थियो । शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहको आयोजनामा कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो । शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहको सुदूरपश्चिम संयोजक शेरबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

यस्तै, कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग विदेशी मामिला मन्त्रालय फिनल्याण्ड र एन्टरपेडिया फिनल्याण्डको रहेको थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाज, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।