मन्त्रालय थपिए, कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले तीन मन्त्रालयका प्रदेश सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको हो ।

दुवै मन्त्रालयको दैनिक प्रशासनिक कामहरु सहजिकरण आफैले नै गर्दै आइरहेको साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सुरतबहादुर बमले बताए ।

‘मलाई पनि आधिकारीक रुपमा चिठ्ठी त छैन । मेरो चिठ्ठी भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवको रुपमा मात्र हो । दोहोरो छैन्,’ प्रदेश सचिव बमले भने । 

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय विभाजन गरेर तीन मन्त्रालय थपेपछि मन्त्रालयको संख्या १० पुगेको छन् । मन्त्रालय विभाजन नगर्नु पुर्व सात मन्त्रालय रहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिकपूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालय विभाजन गरेर विना विभागीय पाँच मन्त्रीहरूलाई ती मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिवबमले भने,‘ प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कार्यविभाजनको चिठ्ठी पठाउनु भएको छ, त्यो अनुसार अहिले अस्थाई प्रकृतिको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।’

स्पष्ट रुपमा कार्यविभाजन सहित मन्त्रालयको चिठ्ठी आइसकेपछि दिर्घकालिन व्यवस्थासहित अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘यो आर्थिक वर्ष त अन्तिम पनि भयो । दिर्घकालका लागि नयाँ आर्थिक वर्षमा हुन्छ होला,’प्रदेश सचिव बमले भने ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पुर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था कृषितथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एक अर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ ।

जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत राखिएको छ । 

साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खड्काले प्रदेश सरकारबाट मन्त्रालय विभाजनको अझै निर्देशनन आएकाले सोही मन्त्रालयमा नामाकरण र मन्त्रीको कार्यकक्षमात्रै व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

हाललाई सोही कर्मचारीहरुबाट काम काज भइरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले जुनकिसिमको निर्णय गर्छ । त्यहीअनुसार अगाडि बढछौँ,’प्रवक्ता खड्कालले भने ।’

मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी केन्द्रका उपनेता समेत रहेका अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय, एमालेका वीरबहादुर थापालाई वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकै लक्ष्मी विकलाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकाहुन् ।

मन्त्रालय फुटेपछि यस अघि जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूको मन्त्रालय पनि परिवर्तन भएको छ । नागरिक उन्मुक्तिपार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका ओमबिक्रम भाटलाई स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको तुलनामा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भने मन्त्रीको व्यवस्थामा समस्या देखिएको छैन । यस मन्त्रालयले दुई वटा राज्यमन्त्री भइसकेकाले गर्दा व्यवस्थापनमा समस्यान देखिएको हो  ।

मन्त्री र राज्यमन्त्री बस्ने कार्यकक्षमा दुवै मन्त्रीहरुको व्यवस्थापन गरिएको साविकको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

‘कर्मचारीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तोकिएर आउला, अब हामी त्यसको प्रतिक्षामा छौँ । अहिले तत्कालका लागि जो विगतमा थियौँ,त्यही कर्मचारीहरुले काम गरिनै राख्याछौँ,’प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ २८ गते सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्री मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । 

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बाट तीन÷तीनजना, एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला, माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेका वीरबहादुर थापा, हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, लक्ष्मी विक र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।