आजदेखि सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन शुरु हुदै, बिश्वासको मतपछि नया बजेट आउने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विश्वासको मत पछि मात्रै ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले केही दिन पछि विश्वसको मत लिन र त्यसपछि बजेट ल्याउने भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘आइतबार बाट संसद सुचारु हुन्छ । विश्वासको मत लिने कुरा एक÷दुई दिन भित्रै हुन्छ । विश्वासको मत पछि बजेटका विषयमा छलफल सुरु हुन्छ,’ ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम आइतबार दिउँसो २ बजे पाँचौँ अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका  कमल बहादुर शाह साउन २० गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट बहुमत सिद्ध गरिसक्नु पर्दछ ।

यस पटककको प्रदेश सभाले सरकारले जारी गरेको अध्यादशे पनि पारित गर्नेछ । प्रदेश सरकारले साउन २४ गते प्रदेश बजेट शून्यतामा रहेको भन्दै राजश्व संकलनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ निर्णय गरेको थियो ।

बर्तमान सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ को बजेटसमेत प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । दिर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको अघिल्लो सरकार बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएका कारण बजेट पारित गर्न सकेको थिएन । त्यतिखेरको प्रदेश सभाले निनियोजन बिधेयक र अािर्थक बिधेयक समेत पारित गरेको थिएन । यसपटकको प्रदेश सभामा बिनियोजन बिधेयक समेत प्रस्तुत हुनेछ ।

उक्त निर्णय प्रदेश प्रमुख  नजिर मियाँले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकशित भपछि राजश्व संकलन शुरु भैसकेको छ । अध्यादेश प्रमाणित भएपछि गत शुक्रवारदेख राजश्य संकलनको काम शुरु भएको छ ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।

बर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त भएको दोश्रो दिन साउन २१ गते सरकारलाई पुर्णता दिएका थिए । सुदुरपशिचम प्रदेश सरकार बनेको सात बर्षमा एकै पटक पुरै मन्त्रीपरिषद बनेको यो पहिलो पटक हो । 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १८, नेकपा (एमाले) का ११, नेकपा (माओवादी केन्द्रका  सभामुख बाहेक १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात,नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।