धनगढी पोष्ट
बिहिबार, २९ जेठ २०७७ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएपछि मात्रै व्यवसायीबाट कर असुल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा कर तथा बिबरण बन्दाबन्दी पुर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
अधिबक्ता सृर्जना अधिकारीले दायर गरेको दुई वठा रिटमाथि सुनुवाई गर्र्दै न्यायाधिबक्ता अनिलकुमार सिन्हा र मनोज कुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आन्तरिक राजश्व बिभागले व्यवसायीहरुलाई असार ७ गतेभित्र कर तथा बिबरण तिर्न सुचना जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चका अन्तरिम आदेशमा भनिएको ‘असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा बिबरण बुझाउने सम्वन्धमा भनि जारी भएको सुचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरि बन्दाबन्दी पुर्ण रुपले खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्वन्धी बिबरण र कर बुझाउन सक्ने गरि आवश्यक व्यवस्था
मिलाउनु ।’
बन्दाबन्दी पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दुरी लगायत अन्य बिभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्थालाई बिचार गरि बिबरण र कर दाखिला गर्ने प्रकृया र कार्यबिधिलाई सरलिकृत गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको ‘सरल, सहज अवस्थ र परिस्थतिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकुल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य अवस्थामा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ ।’