सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ७० दशमलव ६५ प्रतिशत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ७० दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । असार २५ गते सरकारी खर्चका लागि भुक्तानीको अधिकार सकिएसँग प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेट ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । भने बाँकी नौ अर्ब २५ करोड ५२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन् । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार चालुतर्फ कुल विनियोजन बजेट १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा नौ अर्ब ८० करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, भने पूँजीगततर्फ कुल विनियोजन बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  

चालुतर्फ चालुतर्फको कुल विनियोजित बजेटको ७६ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६६ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको जोशीले बताए । 

‘यो वर्ष खर्च प्रगतिलाई अन्य वर्षको तुलनामा राम्रो भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा काम भएका योजनामा बजेट नहुने र काम नभएका योजनामा बजेट हुने समस्या हुन्थ्यो । यस वर्ष काम भएकै योजनामा बजेटको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसले खर्च प्रगति पनि बढेको छ ।’ 

वर्षको अन्तिम दिन धेरै बिलहरु पेश गर्नुका साथै थुप्रै कार्यालयहरुको भुक्तानी भएकाले गर्दा पनि खर्च प्रगति बढेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘पहिला के हुन्थ्यो भने तपाई जहाँ स्रोत सुनिश्चिता भा छ त्यो प्रोेजेटमा पैसा कम राख्ने । अरुमा बढी राख्ने थियो तर यो पालि सहजिकरण के गरेको छ भने यो सरकारले जहाँ काम भा छ । त्यसलाई रकमान्तर प्रक्रियाबाट पैसा पठाएको छ । काम भएको ठाउँमा रकमान्तर हुने हो भने त ? अटोमेटिक पैसा त खर्च हुने भयो ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा दुई महिना बजेट ढिलो गरी ल्याएको भएपनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु् आर्थिकमा सात प्रतिशतले बजेट खर्च वृद्वि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले कुल विनियोजन बजेटको ६३ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ६९ दशमलव ७० प्रतिशत भएको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट १४ अर्ब ९० करोड ७७ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा १० अर्ब ३९ करोड १० लाख छ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

दोस्रो ठूलो बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमा ७५ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट छ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैया रहेकोमा चार अर्ब ८९ करोड ४२ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

तेस्रो ठूलो बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई अर्ब ७५ करोड ८६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा एक अर्ब ८६ करोड ७९ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ६७ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च ७३ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट एक अर्ब ९१ करोड ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा एक अर्ब ४० करोड ११ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ६६ दशमलव ५५ प्रतिशत छ । उक्त मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट ३१ करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २० करोड ७८ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रायलको ३९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट २३ करोड २६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ  रहेकोमा नौ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २० करोड ६२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १३ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटको ६७ दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिका अर्थात प्रदेश सभा सचिवालयको १८ करोड ३२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १५ करोड ६२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटको ८५ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको हो । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको ७१ दशमलव ७६ प्रतिशत गरेको छ । उक्त आयोगको कुल विनियोजित बजेट सात करोड २५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पाँच करोड २ण् लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश योजना आयोगको चार करोड ६० लाख ६२ हजार रुपैयाँ कुल विनियोजित बजेट रहेकोमा तीन करोड ५७ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । कुल बजेटको ६६ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।