फोहोरमा मोहर निकाल्दै धनगढी

धनगढी । धनगढीमा केही वर्षअघिसम्म व्यवस्थापन गर्न ठुलो समस्याका रूपमा रहेको नगरबाट संकलन हुने फोहोरमैला हिजोआज आम्दानीको स्रोत बनेको छ । धनगढी उपमहानगरले फोहोरबाट वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँहाराहारी आम्दानी गरिरहेको छ ।

गर क्षेत्रबाट संकलित फोहोर वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरलाई बिक्री गर्न थालिएपछि यो आम्दानीको स्रोत बनेको हो । धनगढी उपमहानगर–२ ,मा फोहोरमैला सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र स्थापना भएको छ । करिब तीन वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रमा संकलित फोहोरलाई राखेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र नमिल्ने तथा कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरिन्छ । प्लास्टिकजन्य, कागज, गत्तालगायत पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । यसले फोहोर व्यवस्थापनमा समेत उपमहानगरलाई सहज भएको छ ।

उपमहानगरले ठेक्कामार्फत फोहोर संकलन र वर्गीकरण गरिरहेको छ । फोहोर संकलन र वर्गीकरण गर्न पाँच वर्षका लागि नन्दादेवी सेवा केन्द्रले ठेक्का लिएको छ । कम्पनीले धनगढीका २१ वटा वडामध्ये बजार क्षेत्र र बजारआसपासका नौवटा वडाबाट दैनिक फोहोर संकलन गर्दै आएको छ । नन्दादेवी सेवाका सहसञ्चालक अनिल शाहीले वर्गीकरण गरिएको फोहोर विराटनगर, वीरगन्ज, चितवनलगायत ठाउँका व्यापारीले किनेर लैजाने गरेको जानकारी दिए । ‘पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने पानीका बोतल, गत्ता, प्लास्टिकका झिल्ली तथा पेय पदार्थका प्लास्टिकका बोतललगायत फोहोरलाई त्यसको आयतन घटाउन मेसिनमा दबाएर बोरामा राख्छौँ,’ उनले भने, ‘यसरी वर्गीकरण गरिएको फोहोर बिक्री पनि समस्या छैन ।’

फोहोर वर्गीकरण गर्न थालिएपछि उपमहानगरको आम्दानीको स्रोत मात्र बनेको छैन, वर्गीकरण केन्द्रमा स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन् । सञ्चालक शाहका अनुसार फोहोर संकलन र वर्गीकरणमा अहिले १ सय ४७ जनाले काम गरिरहेका छन् । विगतमा नगरबाट संकलित फोहोर व्यवस्थापन ठुलो चुनौती थियो । फोहोर वर्गीकरण गरी बिक्री गर्न थालिएपछि व्यवस्थापन गर्न धेरै हदसम्म सहज भएको उपमहानगरको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख अशोक अवस्थीले बताए । ‘फोहोर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या अहिले पनि छ, तर पहिलेजस्तो सबै फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन,’ उनले भने ।

नगरको फोहोर संकलन तथा वर्गीकरणका लागि साउन ०८१ मा नन्दादेवीसँग वार्षिक ७१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको अवस्थीले बताए । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले हरेक वर्ष बढेको रकममा १० प्रतिशत थप गरेर उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्छ । सुरुको वर्ष ७१ लाखमा सम्झौता भएकोमा यस वर्ष बढेर नन्दादेवीले उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम ८९ लाख पुगेको शाखा प्रमुख अवस्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपमहानगर क्षेत्रबाट दैनिक २१ देखि २५ टनसम्म फोहोर संकलन हुँदै आएको छ । वर्गीकरण गर्न थालिएपछि उपमहानगरलाई फोहोर संकलनको भार घटेको छ ।

‘सिसा, कतिपय प्लास्टिकलगायत फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले पनि समस्या छ,’ अवस्थीले भने । उपमहानगरका २१ मध्ये नौवटा वडाबाट दैनिक फोहोर संकलन हुने गर्छ भने बाँकी कतिपय वडामा साप्ताहिक र ग्रामीण क्षेत्रका केहीमा स्थानीयस्तरमा हुने सरसफाइ कार्यक्रममा क्रममा फोहोर संकलन गरिन्छ । घरघरबाटै  भान्साजन्य कुहिने फोहोर र प्लास्टिकजन्य नकुहिने फोहोर अलग–अलग ल्याउने गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

यसका साथै उपमहानगरले स्थानीय टोलविकास समिति, महिला समूह, विद्यालय, सामाजिक संघसंस्थामार्फत टोलटोलमा सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । उपमहानगरले धनगढीमा पोलिथिन प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै, बजार क्षेत्रमा जभाभावी फोहोर फालेको पाइए जरिवाना गर्ने गरेको छ । उप महानगरपालिका प्रमुख गोपाल हमालले अहिले पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसकिएका कतिपय प्लास्टिक गलाउने र टुक्रा पारेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने बनाउनका लागि एसियाली विकास बैंक र उपमहानगरको साझेदारीमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।

वर्गीकरण केन्द्रसँगै संरचना निर्माण गरेर प्लास्टिक गलाउने र टुक्रा पार्ने मेसिनहरू जडान गरेर प्रयोगमा ल्याउने तयारी छ । मल्टिलेयर प्लास्टिक चाउचाउ, बिस्कुट आदिका खोल फोहोर व्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या रहेको नगर प्रमुख हमालले बताए । धनगढी– ७, पटेलामा निर्माण भएको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आए फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुने उपमहानगरले जनाएको छ । संघीय सरकारको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भ्याटबाहेक ९६ करोडको लागतमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । अहिले उक्त केन्द्र सञ्चालनको मोडालिटीबाट छलफल भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ ।