ऐन छल्दै कार्यबिधि बनाएर सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारद्धारा कर्मचारीको सरुवा

धनगढी

 सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन बिपरित कार्यबिधि बनाएर  ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । 

  ऐन बिपरित निर्माण गरिएको कार्यबिधिका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भदौ ३० र ३१ गते कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

   प्रदेश सरकार निजामति कर्मचारी सरुवा तथा  काज सम्वन्धी कार्यबिधि (पहिलो संशोधन) मा ‘पहिलो पटकका लागि अवधि नपुगे पनि कर्मचारीको सरुवा सक्ने ” भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो ।

  प्रदेश सरकारको निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन नभएका कारण संघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै सरुवा तथा बढुवाको कार्य हुने गरेको छ ।

    ऐनमा कर्मचारीको सरुवमा तराईका हकमा २ बर्ष पुगेपछि र पहाड र हिमालका हकमा डेढ बर्ष पुगेपछि सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले सो अवधि नपुग्दै पहिलो पटकका लागि भन्दै सेवा अवधि नगुगेर नै सरुवा गरेको हो । 

   गत बैशाखमा निर्माण गरिएको कार्यबिधि साउन २८ गते संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सरुवा गर्न पाउने समय भदौ मसान्तसम्म  र मन्त्रालयले सरुवा गर्न पाउने अवधि असोज १ देखि मसान्तसम्म बनाइएको छ ।

  साउनमा बनाइएको कार्यविधि मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले साउन १ गतेदेखि मसान्तसम्म र मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

  संघीय ऐनको बिपरित हुने गरि कुनै पनि तहका सरकारले कार्यबिधि निर्माण गर्न पाउँदैनन् । 

  संशोधित कार्यबिधिमा भनिएको छ ‘आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ मा गरिने सरुवाको हकमा खण्ड ग बमोजिमको अवधि अगावै र सरुवा गर्न सकिने छ र खण्ड क र ख बमोमिको सरुवा क्रमशः भाद्र मसान्त र असोज मसान्तसम्म गर्न सकिने छ ।’ कार्यबिधिको खण्ड क मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले साउन १ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गर्न सक्ने र खण्ड ख मा मन्त्रालयले भाद्र १ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

  सुदुरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश निजामति कर्मचारी सम्वन्धी ऐन बनाएको छैन । आफ्नो ऐन नभएका कारण ंसंघीय निजामति सेवा ऐन अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुदै आएको छ ।