सुदुरपश्चिममा तीन आयोजनाबाट २१ मेगावाट बिद्युत उत्पादनको प्रकृया शुरु

सुदुरपश्चिम सरकारले तीन लघुजलबिद्युत आयोजनाबाट २१ दशमलब ३३ मेघावाट बिद्युत उत्पादनको प्रकृया शुरु गरेको छ । समृद्धिको आधार उर्जालाई बनाउने लक्ष्य लिएको सुदुरपश्चिम सरकारले दुई लघुजलबिद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम शुरु गरेको छ  भने एउटाको अध्ययन शुरु हुने प्रकृयामा छ ।

 दार्चुलाको नौगाड गाउपालिकामा रहेको नौगाड लघुजलबिद्युत आयोजनाबाट ६ दशमलब पैसठ्ठी मेगावाट,  सुर्नैयागाड लघु जलबिद्युत आयोजनाबाट  ६ दशमलब सन्तानब्बे मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि भुबनौट नक्साङकन कार्य भैरहेको छ भने अपर सुर्नैया जलबिद्युत आयोजनाबाट ७ दशमलब ७१ मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन प्रकृया शुरु गर्न लागिएको छ ।

  सुदुरपश्चिमको समृद्धिको आधार उर्जामा रहेकोले लघुजलबिद्युतबाट उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए ।

 ‘सुदुरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने सकिने आधार उर्जामा प्रशस्त छ ।’ भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बोहराले भने –‘त्यसैले प्रदेश सरकारको पहलमा नै जलबिद्युतबाट बिद्युत उत्पादनको काम शुरु गरेका छौं ।’

  प्रदेशमा प्रशस्त खोलानाला रहेका र तिनीहरुबाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिए जीवनस्तर सहज हुनुका साथै ठुलो धनराशी पनि प्राप्त सकिने सम्भावनालाई साकार पार्ने दिशामा काम अघि बढाइएको भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बोहराले बताए ।

 भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयको पुर्वाधार महाशाखाका इन्जिनियर सुबिक श्रेष्ठका अनुसार  नौगाड जलबिद्युत आयोजना र  सुर्नैयागाड जलबिद्युत आयोजनाको  भुबनौट नक्साङकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययनको काम गत भदौ महिनादेखि शुरु भएको छ ।

 ‘अध्ययनका प्रतिवेदनहरु आएपछि जलबिद्युत संरचनाको स्वरुप आउँछ ।’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने – ‘त्यसपछि आयोजना संचालनको स्वरुप (वर्किङ्ग ड्रइङ्ग ) बनाएपछि आयोजनाको लागत तय हुन्छ ।’ एक बर्षभित्र अध्ययन प्रतिवेदन  आएपछि जलबिद्यतको क्षमता बढ्न पनि सक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।

इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार भुबनौट नक्साङकनको कामपछि जलबिद्युतको लागत तय गर्न कार्य संरचना (वर्किङ ड्रइङ ) को  काम गर्नुपर्नेछ ।    वर्किङ ड्रइङले लागत तय गरेपछि  आयोजनाको ठेक्काको काम शुरु हुनेछ ।

 सुर्नैया जलबिद्युत आयोजनाको भुबनौट नक्सांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम एकै संस्थाले गरिरहेको छ भने नौगाडको भुबनौट नक्सांकन कार्य भैरहेको छ र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि नयाँ प्रस्ताव आव्हान गरिने छ । अपर सुर्नैया गाड जलबिद्युत आयोजनाको भुबनौट नक्साङनको लागि प्रस्ताव पेश गरेको संस्थाहरुबाट अध्ययनकर्ताका छनौट कार्य प्रकृयामा रहेको छ ।    

 चालु आर्थिक बर्षमा  सुर्नैयागाड जलबिद्युत आयोजनाको पहुच मार्ग निर्माण गरिने र नौगाड जलबिद्युत आयोजनाको कार्यालय स्थापनाका लागि भवन र अन्य पुर्वाधारहरु निर्माण गरिने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।   

 भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बोहराले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि ६० प्रतिशत वासिन्दाले मात्र बिद्युतको उपयोग गर्न पाएकोले सबै प्रदेशवासीलाई उर्जा उलवध गराउन प्रदेशमा उत्पादित बिद्युतको उपभोग गरिने बताए ।

   ‘‘सुदुरपश्चिमलाई उज्यालो बनाउन सबैका घरमा बिद्युत पुरयाउने लक्ष्य छ ।’ मन्त्री बोहराले भने  ‘त्यसैले पनि प्रदेशवासीको घरमा र उद्योगमा उपभोगका लागि बिद्युत उत्पादन शुरु गर्दैछौं ।’ सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत घरधुरीले मात्र बिद्युत सेवाको उपयोग गर्न पाएका छन् । 

‘प्रदेशमा उत्पादन भएको बिजुली पहिले प्रदेशवासीलाई दिएर दैनिक कामका साथै उद्योग स्थापनाका लागि सहज बनाउने लक्ष्य छ ।’ मन्त्री बोहराले भने – ‘प्रदेशलाई आवश्यक भन्दा बढी  भएको बिद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशका अन्य प्रदेशमा पठाउँछौं ।’ 

 संघीय नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई तीन मेगावाट र प्रदेश सरकारलाई तीनदेखि २० मेगावाटसम्मको बिद्युत उत्पादनको अधिकार दिएको छ ।   

 सुदुरपश्चिम सरकारले तीन लघुजलबिद्युत आयोजनाबाट २१ दशमलब ३३ मेघावाट बिद्युत उत्पादनको प्रकृया शुरु गरेको छ । समृद्धिको आधार उर्जालाई बनाउने लक्ष्य लिएको सुदुरपश्चिम सरकारले दुई लघुजलबिद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम शुरु गरेको छ  भने एउटाको अध्ययन शुरु हुने प्रकृयामा छ ।

 दार्चुलाको नौगाड गाउपालिकामा रहेको नौगाड लघुजलबिद्युत आयोजनाबाट ६ दशमलब पैसठ्ठी मेगावाट,  सुर्नैयागाड लघु जलबिद्युत आयोजनाबाट  ६ दशमलब सन्तानब्बे मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि भुबनौट नक्साङकन कार्य भैरहेको छ भने अपर सुर्नैया जलबिद्युत आयोजनाबाट ७ दशमलब ७१ मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन प्रकृया शुरु गर्न लागिएको छ ।

  सुदुरपश्चिमको समृद्धिको आधार उर्जामा रहेकोले लघुजलबिद्युतबाट उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए ।

 ‘सुदुरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने सकिने आधार उर्जामा प्रशस्त छ ।’ भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बोहराले भने –‘त्यसैले प्रदेश सरकारको पहलमा नै जलबिद्युतबाट बिद्युत उत्पादनको काम शुरु गरेका छौं ।’

   प्रदेशमा प्रशस्त खोलानाला रहेका र तिनीहरुबाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिए जीवनस्तर सहज हुनुका साथै ठुलो धनराशी पनि प्राप्त सकिने सम्भावनालाई साकार पार्ने दिशामा काम अघि बढाइएको भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बोहराले बताए ।

  भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयको पुर्वाधार महाशाखाका इन्जिनियर सुबिक श्रेष्ठका अनुसार  नौगाड जलबिद्युत आयोजना र  सुर्नैयागाड जलबिद्युत आयोजनाको  भुबनौट नक्साङकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययनको काम गत भदौ महिनादेखि शुरु भएको छ ।

 ‘अध्ययनका प्रतिवेदनहरु आएपछि जलबिद्युत संरचनाको स्वरुप आउँछ ।’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने – ‘त्यसपछि आयोजना संचालनको स्वरुप (वर्किङ्ग ड्रइङ्ग ) बनाएपछि आयोजनाको लागत तय हुन्छ ।’ एक बर्षभित्र अध्ययन प्रतिवेदन  आएपछि जलबिद्यतको क्षमता बढ्न पनि सक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।

इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार भुबनौट नक्साङकनको कामपछि जलबिद्युतको लागत तय गर्न कार्य संरचना (वर्किङ ड्रइङ ) को  काम गर्नुपर्नेछ ।    वर्किङ ड्रइङले लागत तय गरेपछि  आयोजनाको ठेक्काको काम शुरु हुनेछ ।

 सुर्नैया जलबिद्युत आयोजनाको भुबनौट नक्सांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम एकै संस्थाले गरिरहेको छ भने नौगाडको भुबनौट नक्सांकन कार्य भैरहेको छ र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि नयाँ प्रस्ताव आव्हान गरिने छ । अपर सुर्नैया गाड जलबिद्युत आयोजनाको भुबनौट नक्साङनको लागि प्रस्ताव पेश गरेको संस्थाहरुबाट अध्ययनकर्ताका छनौट कार्य प्रकृयामा रहेको छ ।    

चालु आर्थिक बर्षमा  सुर्नैयागाड जलबिद्युत आयोजनाको पहुच मार्ग निर्माण गरिने र नौगाड जलबिद्युत आयोजनाको कार्यालय स्थापनाका लागि भवन र अन्य पुर्वाधारहरु निर्माण गरिने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।   

भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बोहराले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि ६० प्रतिशत वासिन्दाले मात्र बिद्युतको उपयोग गर्न पाएकोले सबै प्रदेशवासीलाई उर्जा उलवध गराउन प्रदेशमा उत्पादित बिद्युतको उपभोग गरिने बताए ।

 ‘‘सुदुरपश्चिमलाई उज्यालो बनाउन सबैका घरमा बिद्युत पुरयाउने लक्ष्य छ ।’ मन्त्री बोहराले भने  ‘त्यसैले पनि प्रदेशवासीको घरमा र उद्योगमा उपभोगका लागि बिद्युत उत्पादन शुरु गर्दैछौं ।’ सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत घरधुरीले मात्र बिद्युत सेवाको उपयोग गर्न पाएका छन् । 

‘प्रदेशमा उत्पादन भएको बिजुली पहिले प्रदेशवासीलाई दिएर दैनिक कामका साथै उद्योग स्थापनाका लागि सहज बनाउने लक्ष्य छ ।’ मन्त्री बोहराले भने – ‘प्रदेशलाई आवश्यक भन्दा बढी  भएको बिद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशका अन्य प्रदेशमा पठाउँछौं ।’ 

 संघीय नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई तीन मेगावाट र प्रदेश सरकारलाई तीनदेखि २० मेगावाटसम्मको बिद्युत उत्पादनको अधिकार दिएको छ ।