कानून बने कार्यान्वयनतर्फ लागौंः मुख्यमन्त्री

धनगढी

  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्षमा एक दीन मात्रै महिला अधिकारका बारेमा नबोल्न आग्रह गरेका  छन् ।

 ‘महिला अधिकारका लागि ३ सय ६५ दिन नै आवाज उठाउनु पर्दछ’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने–‘प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन  गरिनु पर्दछ, आवश्यकता अनुसार अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्दछ ।’

  १ सय ११ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले एक दिन मात्रै बोलेर दिवसलाई औपचारिकतामा नमनाउन आग्रह गरे ।

एक ठाउँमा दिवस सम्झेजस्तै गरी कार्यक्रम मनाएर अरु दीन चुपचाप बस्ने प्रवृतिले महिलाले पाएका अधिकार  समेत गुम्ने खतरा हुने बताउँदै उनले सक्रिय भएर अधिकार प्राप्तिमा लाग्न् आग्रह गरे । उनले नेपालमा महिला अधिकारका लागि थुप्रै कानून बने पनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताए ।

‘राष्ट्रको सम्मानित पदमा महिला पुगेका छन्’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने–‘महिला मैत्री कानून पनि बनेको छन तर ती कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन, अव बनेका कानूनलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ लाग्नु जरुरी भएको छ ।’ उनले ऐन कानून कार्यान्वयन गराउने पहिलो जिल्ला सरकारको भएपनि सवै नागरिकले त्यसमा साथ दिनु पर्ने बताए ।

 ‘सरकारले ऐन, कानून निर्माण गरेपछि त्यसको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने–‘तर जनताले कानून नमान्ने सरकारले जबरजस्ती लागु  गराउन खोज्दा द्धन्द निम्तिन सक्दछ, त्यसैले कानून कार्यान्वयनमा सवैको समान योगदान हुनु पर्दछ ।’

 सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले महिला विनाको संसार कल्पना गर्न पनि नसकिने बताए । उनले महिलालाई हेर्ने दृष्टि बदल्न नसके विकास पनि हुन नसक्ने  बताए । ‘जुन समाजले महिलाको अस्तित्व स्वीकारेको छ, त्यो समाजको विकास तिब्र भएको छ’ सभामुख थापाले भने–‘तर महिलालाई अपमान गर्ने समाज पछाडिएको पछाडियै छ, त्यसैले महिलाको सम्मान गर्नुपर्दछ ।’

 महिला पुरुष भन्दा बढी जिम्मेवारी  र कर्तव्यनिष्ठ हुनेगरेको उनले बताए । ‘त्यसको उदाहरण दिन अहिलेका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधीको काम हेरे पुग्दछ’ उनले भने–‘जुन स्थानीय तहमा महिला निर्वाचित भएका छन्, ती स्थानमा बिकासले पनि तिब्रता पाएको छ ।’

 उनले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्दै त्यता तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी कानून र अधिकारका कुरा मात्रै गछौं’ सभामुख थापाले भने–‘तर प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्न र अधिकार स्थापित गर्न पछि पर्छौं, अव त्यसो गर्नु हुँदैन, पहिला प्राप्त अधिकारकरलाई स्थापित गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्दछ ।’

 प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा बिकले महिलालाई समान अधिकार दिन अझै सरकार पछि परेको आरोप लगाइन् । ‘हामीले अधिकार र अवसरकार थुप्रै नारा लगायौं’ प्रदेशसभा सदस्य विकले भनिन्–‘तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन बर्ष पुरा हुँदा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आएको छ, त्यसको समिक्षा गर्नेवेला आएको छ ।’ उनले महिलालाई अवसर नदिने मानसिकता अझै कायमै रहेको बताइन् । ‘तीन बर्ष सम्म हामीले अधिकारका धेरै कुरा गरेपनि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा ती कुरा समेटिएनन्’ उनले भनिन्–‘त्यसैबाट प्रमाणित हुन्छ, की अझै पनि समाजले महिलालाई अवसर दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।’ 

 प्रदेशसभा सदस्य देवकी मल्लले अव महिला  चुप लागेर नबस्ने बताइन् । ‘यहाँ महिला आफ्नै  दाई, भाई, बुबाबाट बलात्कृत भइरहेका छन्’ उनले भनिन्–‘त्यो हाम्रो कम्जोरी माथी भएको दमन हो, अव त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्दछ ।’ उनले अधिकारको कार्यान्वयन घर–घर बाट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

 सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुबेदीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समय देखि महिला नेतृत्वमा रहेको बताएका थिए । नेपालकै पहिलो महिला मन्त्री समेत प्रदेशमै रहेको बताउँदै मन्त्री सुबेदीले अहिले पनि महिला अधिकारका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । कार्यक्रम समापन मन्त्री सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

 १११ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा सोमबार धनगढी चैराहा देखी सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्म विभिन्न संघ संस्थाको सहभागितामा ¥याली समेत निकालिएको थियो । ¥यालीमा दलित महिला (फेडो), ओरेक नेपल, दलित महिला अधिकार मञ्च लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।