अझै घर र बाटोमै जन्मिन्छन् बच्चा

धनगढी । गत साउन ४ गते बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नम्बर १ मुक्तिकोटकी कार्तिका बिकले बाटोमै बच्चा जन्माएकी थिइन् । परिवारले उनलाई समयमा नै स्वास्थ्य संस्थामा लगेका थिए । तर स्वास्थ्य संस्थामा कोही पनि नभएपछि फर्कने क्रममा बाटोमा नै बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् । स्वास्थ्य संस्थाका सबै कर्मचारी करारमा रहेका र उनीहरुको म्याद नथपिएका कारण उक्त स्वास्थ्य संस्था कर्मचारी बिहिन भएको थियो ।

डोटीकी सायलकी सीता विकका तीन बच्चा छन । तीनै बच्चा उनले घरमै जन्म दिइन । उनी भन्छन –‘बर्थिङ सेन्टरनै देखेको छैन । कसरी जानु स्वास्थ्य संस्था ? सबै बच्चा घरमै जन्मेका हुन् ।’

बडिकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर २  वडा नम्बर २ गतपसेराकी दीपा विकले पनि घरमै शिशु जन्म दिइन् । विकले भनिन्, ‘बर्थिङ सेन्टर छैन । बाहिर लैजाउँ भने गाडी पनि चल्दैन ।’ 

गतपसेराकी पद्मा विकले सात बच्चा घरमै जन्माएको बताइन् । ‘६ भाइ छोरा एक छोरी सबै घरमै जन्माएँ’ उनले भनिन्, ‘विकट ठाउँ भइहाल्यों, गाडी मोटर चल्ने भए अस्पताल लैजान्थ्यौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाड जिल्लामा प्रसुति सेवाको सहज पहुँच नहुँदा बाटो र घरमै सुत्केरी हुनुपरेका यी केही प्रतिनिधि मात्र हुन । अझै पनि शहरी, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका धेरै गर्भवतीहरु बाटो तथा घरमै सुत्केरी हुन्छन् । सुत्केरीका क्रममा अत्यधिक रक्तश्राव तथा अन्य जटिलताका कारण कतिले त बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेका घटना समेत रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व र शिशुको सुरक्षा तथा हेरचाहका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट करोडौं रुपैंयाँ लगानी भइरहेको छ । तर दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीहरुका लागि भने अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा प्रत्येक महिलालाई प्रसुतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरी पश्चातको गर्भ निरोधको सेवा पाउने अधिकार हुनुका साथै प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुने भनिएको छ । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो छैन ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा संस्थागत (स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल) मा सुत्केरी हुने दरमा सुधार हुँदै आए पनि सतप्रतिशत पुर्याउन सकिएको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थागत सुत्केरी हुने दर ९३ प्रतिशत रहेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर जगदिश जोशीले गत आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा सात प्रतिशत महिला घर तथा बाटोमै सुत्केरी भएको बताए । 

प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संस्थागत सुत्केरी दर ७१ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बृद्धि भई ८३ प्रतिशत पुगेको थियो । 

प्रदेशमा सबै भन्दा कम संस्थागत सुत्केरी हुने दर डोटी र कञ्चनपुरमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा डोटीमा संस्थागत दर ७६ प्रतिशत रहेको छ भने कञ्चनपुरमा ७७ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बझाङमा ८४, बाजुरामा ८९ प्रतिशत, दार्चुलामा ८७, बैतडीमा ८२, डडेल्धुरामा ९६ र अछाममा ८४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशकै सुगम जिल्ला रहेको कैलालीमा संस्थागत सुत्केरी दर एक सय एक प्रतिशत रहेको भए पनि अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक विकटता, प्रसूति केन्द्र टाढा हुनु, परिवारको आर्थिक अवस्था, स्वस्थ्य केन्द्रमा कर्मचारी अभाव जस्ता कारणले प्रदेशमा धेरै महिला बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य भएको डाक्टर जोशीले बताए ।

‘हाम्रो जस्तो भौगोलिक वनावट भएको देशमा यो नौलो कुरा होइन । पहिले पहिले पनि बाटोमै सुत्केरी हुने गरेका थिए, आज पनि हुन्छन् र भोलि पनि हुन सक्छन्’ डाक्टर जोशी भन्छन् ।

उनका अनुसार यतिबेला नै सुत्केरी हुन्छ भनेर सामान्य अनुमान लगाइए पनि त्यस अनुसार नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । कसैकसैमा व्यथा लागेपछि छिट्टै सुत्केरी भइहाल्छन् भने कोही कोहीलाई समय समेत लाग्न सक्छ । त्यसैले अस्पताल जाँदा जाँदै बाटोमै सुत्केरी हुनु सामान्य कुरा नै हो । 

प्रदेशका कतिपय गाउँमा सडक संजाल समेत जोडिएको छैन । भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा थप बर्थिङ सेन्टरहरू खोलिनु पर्ने र जनशक्तिहरू थपेमा यो समस्या कम हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

कडा परिश्रम, धेरै बच्चा जन्माउनु, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनु, स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाट विमुख जस्ता समस्याले आमाहरूको ज्यान निकै जोखिम बन्दै गएको उनले बताए ।