फैसलाका लागि पठाइएको मुद्दा लगातार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवाद समेटिएको दुई वटा मुद्दा फैसलाका लागि सुनुवाइ हुने भनि सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट आदेश भइसकेको छ । तर पछिल्ला दुई पेसीहरू लगातार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि स्थगित हुन पुगेको छ ।

अघिल्लो  पटक जेठ २७ गते न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको  इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । शुक्रवार उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र वालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकियो । रेशम चौधरी जोडिएको एक विवादमा पहिले नै फैसला सुनाएका कारण न्यायाधीश सुवेदीले हेर्न नमिल्ने भएपछि दुई पटक नै यो मुद्दा स्थगित भएको हो ।

२०८१ वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र वालकृष्ण ढकालको इजलासले लिखित जवाफ लगायत मुद्दाको सबै अङ्ग पुगेको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पठाउने आदेश गरेको थियो । तर गोलाद्वारा पेसी तोकिने सर्वोच्चको व्यवस्थाअनुसार दुवै पटक गोला तान्दा हेर्दा नमिल्ने न्यायाधीशकोमा संयोगले पेसी परेसँगै स्थगित भएको हो । 

अव करिब एक महिनापछि नयाँ पेसी तोकिने छ । अध्यक्ष निर्वाचित भएको तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको भन्दै रेशम चौधरी र रामेश्वर चौधरीसहित ६४ जनाले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै दुई थान रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको हो। 

चौधरीले  चैत २३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा लिखित जवाफ मगाउने आदेश यसअघि नै भएको छ।

यसैगरी  रामेश्वर चौधरीसहितले पनि आफूहरू चौधरीसँगै निर्वाचित भएकाले त्यसको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका थिए । अध्यक्षको हकमा जे निर्णय भए पनि आफूहरू महाधिवेशनबाटै निर्वाचित भएकाले कार्यसमितिले चाहिँ वैधानिकता पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

चौधरीको हकमा भने उनी ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएकाले अयोग्य हुने भनी निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनलाई नै वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

  २०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो। त्यही क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो।

उक्त घटनाका लागि तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही आधारमा आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष हुन अयोग्य भनेको थियो। तर चौधरीले आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाले आयोगले अयोग्य भन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

चौधरी आफू जेलबाट रिहा भएपछि टिकापुरमा थारुहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अझै शक्तिशाली बनाएर थारुहरूको हक अधिकारका लागि लाग्ने भन्दै पहिलो महाधिवेशनमा एकल उम्मेदवार हुँदै अध्यक्ष भएका थिए।

तर आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पुरानो कार्यसमितिलाई नै वैधानिकता दिएपछि विवाद बढेको हो । 

यही बिचमा श्रेष्ठ र चौधरीले एक अर्कालाई अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने स्थिति बन्यो । विवाद बढ्दै जाँदा सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहभागिताको विषयमा समेत  श्रेष्ठ र चौधरीबिच विवाद छताछुल्ल भयो । 

उसो त विवादको प्रस्थान बिन्दु चौधरी जेलबाट रिहा भएपछि नै सुरु भएको देखिन्छ। चौधरी जेठ १५ गते रिहा भएपछि नै राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहे भने आफू जेलमा हुँदा श्रीमतीलाई विरासतको रूपमा मात्र पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको दाबी सुरु गर्न थाले। 

श्रीमान् जेलमा हुँदा उनलाई छुटाउन सरकारमा र सरकारबाहिर रहेर आफूले गरेको सङ्घर्षअनुसार चौधरीले कर्तव्य ज्यानमा सफाइ पाएर नभई माफी पाएर आएकाले दलको अध्यक्ष आफैँ हुनुपर्ने अडानमा रञ्जिता रहिन्।

जसअनुसार दुवै श्रीमान् श्रीमतीमा अनि इगोको लडाइँ सुरु भयो। जेलबाट निस्केलगत्तै दलको नेतृत्व गर्ने दौडमा चौधरीले पहिलो महाधिवेशन बोलाए। कैलालीमा भएको प्रथम महाधिवेशनमा चौधरी आफैँ अध्यक्षको रूपमा चयन भएर आए।

यसका पछाडि उनको शक्तिमा जसरी पनि पुग्ने भोक रहेको थियो। उनले आफ्नो मात्र एकल उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै यसलाई पुष्टि गरेका थिए। पुस २७ गते उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष त बने तर उक्त कुरा श्रीमती श्रेष्ठलाई स्वीकार्य भएन।

लगत्तै यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो। आफू वैधानिक रूपमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएकाले अध्यक्षको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने चौधरीले माग गरेपनि फागुन २४ गते आयोगले वैधानिकता दिन नसक्ने निर्णय सुनायो।

चौधरी अध्यक्षका लागि योग्य नदेखिएकाले रञ्जितालाई अध्यक्षको मान्यता दिने आयोगको निर्णय आएपछि नाउपाको विवाद झाँगिँदै गएको देखिन्छ ।