धनगढी पोष्ट
बिहिबार, २५ कार्तिक २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौ । नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना आज ( बिहीबार) शुरु हुदैछ । यसपटकको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ५ सम्म संचालन हुनेछ ।
१५ दिनसम्म गणकहरू घरघरमा पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सूचीकृत भएका तथा छुटेकाहरुलाई समेत समावेश गरी सबै परिवारको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताएका छन् ।
८० प्रश्नको उत्तर उत्तर संकलन गरिने
गणकहरुले घर घरमा गएर ८० प्रश्न समेटिएको फर्म भर्नेछन् । अन्य देशमा जनगणना गर्दा १० प्रश्न मात्र सोधिने भएता पनि नेपालमा भने प्रशासनिक अभिलेख चुस्तदुरुस्त नभएकाले धेरै प्रश्न सोध्नुपर्ने बाध्यता रहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मको तथ्यांकको माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवधिमा सुपरिवेक्षकहरूले देशभरका ६ हजार ७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्नुपर्नेछ ।’
गणकले परिचय, पारिवारिक अवस्था, मृत्यु सम्वन्धी अवस्था र अन्य विवरण संकलन गर्नेछन् ।
परिचय खण्डमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका, वडा, गाउँ, बस्ती, परिवारमूलीको नाम र थर, सम्पर्क नम्बर सहितको बिबरण संकलन गरिनेछ ।
पारिवारिक खण्डमा परिवारले प्रयोग गर्ने घरको स्वामित्व, घरको बनौट,े भुईं, मोबाइल, ल्यापटकप, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन, रेफ्रिजरेटर लगायत उपकरण र सुविधाको उपलब्धताबारेमा जानकारी संकलन गरिनेछ ।
जनगणनाका क्रममा सदस्यको जन्ममितिदेखि नाता, खानेपानीको स्रोत, बत्तीको उपलव्धता, चर्पी आदिका बारेमा उत्तरदाताले जवाफ दिनु पर्नेछ ।
बिहान साढे ९ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो गणना गरिनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको र त्यसपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको गणना गरिनेछ ।
६ महिनापछि परिणाम
जनगणनाको पूरा नतिजा आउन ६ देखि ८ महिनासम्म लाग्ने विभागले जनाएको छ । जनसंख्याको प्रारम्भिक नतिजा भने ३ महिनामा आउनेछ । जनगणनाको सम्पूर्ण तथ्यांक आउन ५ वर्ष लाग्नेछ भने प्रारिम्भक तथ्यांक एक वर्षमा आउँनेछ ।
जनगणना गर्न ४ अर्ब खर्च हुने विभागको अनुमान छ । ३ करोड थान प्रश्नावली छापिएको छ । अन्य सामान खरिद र जिल्ला कार्यालयको खर्च ३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । सुपरिवेक्षक र गणकको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब बढी खर्च हुने विभागले जनाएको छ ।
कालापानी लिपुलेकमा ‘ट्रिक’
कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्नको लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ । यस विषयमा भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको भए पनि यो विभागका अधिकारीहरु आश्वस्त छैनन् । यदि, कालापानी लिपुलेकमा प्रत्यक्ष जनगणना सम्भव नभए अरु माध्यमबाट जाने विभागको तयारी छ ।
विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन, ‘जुन क्षेत्रमा सहज आवातजावत हुँदैन, त्यहाँ हामी जबरजस्ति गर्न सक्दैनौं । यसले दुई देशबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । तर, त्यो क्षेत्रलाई यत्तिकै छोडिदिने कुरा पनि हुँदैन ।’
उनले स्याटेलाइटबाट घर गन्न सक्ने विकल्प औल्याए । त्यो पनि सम्भव नभएमा विभिन्न स्रोत लिइएको तथ्यांकका आधारमा अनुमानित नतिजा प्रकाशित गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘त्यहाँ ७०० देखि ८०० को हाराहारीमा जनसंख्या होला । अनुमानसहित नतिजा प्रकाशित गछौं,’ उनले भने ।
उत्तरदाताको विवरण गोप्य हुन्छ : विभाग
उत्तरदाताले गणकलाई दिएका विवरणहरु एकदमै गोप्य र सुरक्षित रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दाबी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले उत्तरदाताको विवरण सुरक्षित रहनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । पर्यवेक्षकले समेत उत्तरदाता र प्रश्नकर्ताको कुराकानी सुन्न नपाउने उनले बताए ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार प्रश्नकर्ताले सोधेका प्रश्नको उत्तरकर्ताले ‘जवाफ दिन्न’ भन्न पाउँदैनन् । विवरण नदिनेलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
३ करोड जनसंख्या नपुग्ने प्रक्षेपण
तथ्यांक विभागले गरेको पहिलो चरणको घर सुचीकरणमा ३ करोड जनसंख्या नपुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पहिले जनसंख्या ३ करोड पुग्छ होला भन्ने प्रक्षेपण गरेका थियौं । तर पहिलो चरणको सुचीकरण गर्दा ३ करोड नपुग्ला जस्तो देखियो ।’