धनगढी पोष्ट
बुधबार, २९ भदौ २०७९ मा प्रकाशित
धनगढी । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित भएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन ।
राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारको व्यवस्था गरेपनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु यी अधिकारबाट वञ्चित भएको बताएका हुन ।
कोशिश–राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठनको आयोजना, नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय र फेल्म नेपालको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष मातृका देवकोटाले अपाङ्गताभित्र मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गर्दै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति चारैतिरबाट विभेद र वहिष्करणको शीकार बनेको बताए । उनले राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको न्यूनतम आवश्यकता पनि पुर्ति गर्न नसकेको बताए ।
उनले सरकारले बनाएका केही कानुनका प्रावधानहरु मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विभेदकारी रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले बनाएका ऐनमा आर्थिक अधिकार सम्बन्धीमा जागिर खान बन्देज गरिएका २० ऐन, निर्देशक बन्न बन्देज लगाउन १५ ऐन, दलाल, अभिकर्ता, सर्वेक्षक बन्न बन्देजका एक ऐन, सुचिकृत हुनुपर्ने सेवाप्रदायकको रजिष्ट्रेसन खारेज गर्ने सात ऐन, आयुक्तहरुको पद रित्त हुने व्यवस्थाका पाँच ऐन र कर्मचारीहरुको पद रिक्त हुने अवस्थाका १३ ऐन रहेका छन ।
यस्तै, राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी उम्मेदवार बन्न अयोग्यका छ ऐन, पद रिक्त हुने व्यवस्थाका तीन ऐन, मनोनयपत्र रद्द हुने दुई र मतदान गर्न नपाउने एक ऐन रहेको छ भने नागरिक अधिकार सम्बन्धमा संरक्षक हुन एक, माधवर हुन नसक्ने दुई, व्यक्तिको निष्ठामा प्रश्नका तीन, अपाङ्गताको आधारमा विभेदका सात, जीवनको अधिकार विरुद्ध पाँच र प्रतिस्थापित निर्णय पाँच ऐन रहेका छन ।
उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ६२ ऐनहरुमा शब्दावली अपमानजनक प्रयोग भएको छ । मानसिक रोग वा मानसिक विकारका २२, होस ठेगान नभएको २८, मानसिक सन्तुलन गुमाएका चार, मगन विग्रेको तीन, मानसिक रुपले असमर्थका दुई र पागल तीन ऐनमा अपमानजनक शब्दावली प्रयोग भएको छ ।
उनले देशभरीनै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेपनि सरकारसंग यकिन तथ्यांन नरहेको बताए । उनका अनुसार देशभरी पाँच लाख बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेकोमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका ३० हजार बढी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय अपाङ महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ हजार तीन सय २१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको बताए । त्यसमध्ये छ प्रतिशत मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता जुहारीलाल चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संविधान र कानुनले व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका पत्रकार महासँघमा आबद्ध तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा बोलाउँदा होस या सम्बोधन गर्दा जोसुकै व्यक्तिले पनि अपमान जनक शब्द नभई निम्न सम्मान जनक शब्द मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा समाजका गन्यमान्य धेरै जसो व्यक्तिहरूले अझै पनि अपाङ्गताका भएका व्यक्ति र फरक क्षमता भएका व्यक्ति बिचको भिन्नता थाह नपाएको सम्बन्धित संस्थाहरूले दुख समेत व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष योगेश रावल, पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव एवम् वानका केन्द्रिय अध्यक्ष हरि जोशीले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष साउदको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संगठनका परियोजना अधिकृत खडक राम ओडले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएका थिए ।