सेती अस्पतालालई दुई शय बेडमा संचालन गर्छौ : जोशी

कोभिड फेरि आउन लाग्यो भन्ने छ । प्रदेशमा कोभिडको पुर्व तयारी कस्तो     छ ?

अहिले चीन, भारत लगायतका देशमा कोभिडका केसहरु देखा  परिरहेका छन् । अहिले नेपालमा यसको समस्या बढी छैन । तर पनि हामीले सतर्कता अपनाएका छौं । भारतको दिल्लीमा कोभिड बढी देखिन थाल्यो भने नेपालमा कुनै पनि बेला त्यसको महामारी देखिन सक्छ  भनेर हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौं  । भारतबाट प्रवेश गर्ने सबै नाकामा कोभिडको एन्टिजेन परिक्षण गरिरहेका छौं । अहिले कैलाली टीकापुरको  खक्रौला नाका, बैतडी र दाचुलाको नाकामा पनि परिक्षण शुरु गरेका छौं । केही दिनको परिक्षणमा  कहिलेकाही पोजिटिभ देखा परिरहेको छ । बैतडीको झुलाघाटमा अलि बढी देखा परेको छ । अस्पतालहरुमा पनि कोभिडको पीसीआर परिक्षणमा पोजिटि भएका केसहरु एकदमै न्युन छन् । 

भारतबाट आउने  व्यक्तिहरुलाई कोभिड लगायत मलेरियाको परिक्षण गर्नुका लागि जनशक्ति पठाएका छौं । जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालय र  जिल्ला अस्पतालहरु पनि अलर्ट अवस्थामा छन् । बिगतको कोभिडको अनुभवबाट प्रदेशमा पुर्वाधार पनि छन् । औषधी, अक्सिजनको पनि उपलव्धता छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न प्राथमिकता के छन् ?

स्वास्थ्य ठुलो समस्या हो ।  स्वास्थ्यका कतिपय कुराहरु स्वास्थ्यका निकायले मात्र सम्वोधन गरेर पनि हुदैन । जस्तो : पोषणको कुरा । पोषण हुन नदिन स्वास्थ्य भन्दा बढी गैर स्वास्थ्यको भुमिका बढी हुन्छ  । किनकि त्यहा डाइटको कुरा, खाद्यको कुरा, शिक्षाको कुरा, पारिवारिक स्याहारको कुरा हुन्छ ।  यद्यपि स्वास्थ्य हेर्ने निकाय भैसकेपछि स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा नै काम गरिरहेका छौं । म स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आएको  एक बर्ष हुन लाग्यो । स्वास्थ्यमा केही  नयाँ काम गर्नु पर्छ भनेर यस अवधिमा मैले केही कार्यक्रम ल्याएको छुँ ।  हामी पहुच नभएका व्यक्ति र ठाउँहरुको पहिचान गरेर बहु बिशेषज्ञ शिविर नौ वटै जिल्लामा लैजादैछौं । यसका लागि कुन जिल्लाको कुन ठाउँमा कस्ता खालका बिरामीहरुलाई बिशेषज्ञ सेवा  चाहिएको छ, ती ठाउँ पहिचान गरेर शिविर संचालन गर्ने अन्तिम चरणमा छौं । चाडै महिनामा दुई तीन जिल्लामा शिविर संचालन गछौं ।

अर्को, हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी त गरिरहेका छौं । तर  लगानीको प्रतिफल नदेखिएको अवस्था छ । किनकि हाम्रो  तथ्याङक आउने जुन क्रम छ, त्यसमा पनि कमजोरी छ । त्यसैले अस्पतालहरुमा  तथ्याङक इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा राख्ने  काम शुरु गदैछौं । भारतमा शुरु भएको डिजिटल इण्डिया झै नेपालमा पनि इ हेल्थ सिस्टम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले सुदुरपश्चिममा रहेका सरकारी अस्पतालहरुबाट इलेक्ट्रोनिक सिस्टम जडान गरेर डेटा राख्ने काम शुरु गर्दैछौ ।  यसो गर्दा म मेरो अफिसमा नै बसेर बाजुरा अस्पतालमा  आज कति बिरामी आए,  कति बिरामीले एक्सरे गरे, कति बिरामीले भिडियो एक्सरे गरे भनेर हेर्न सक्छु । यसका लागि डाटा सेन्टर बनाउने काम भैरहेको छ । अहिलेसम्म बैतडी, दार्चुला, बाजुरा र  टीकापुरमा शुरु भैसकेको छ । अछाम र महाकाली अस्पतालमा  शिंक गराउने काम भैरहेको छ । यसले सुचना प्रणालीमा सहजता ल्याउँछ ।

बिगत दुई  तीन बर्ष त हामी कोभिडमा नै अल्झियौं, किनकि त्यो महामारी थियो । यो महामारीले केही राम्रा कुराहरु पनि ल्याएको छ ।   हाम्रो प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका अस्पतालहरुमा  कुनै न कुनै बिशेषज्ञ चिकित्सक पुरयाएका छौं । बिशेषज्ञ चिकित्सक पुरयाउन नसकेका ठाउँमा  तालिम दिएर,  भएको जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर सेवा पुरयाएका छौं । यसका लागि यस बर्ष समेत तालिमको कार्यक्रम छ । नर्सिङ स्टाफलाई आइसीयुको तालिम दिएका छौं । डाक्टरलाई भिडियो एक्सरेको तालिम दिने कार्यक्रम यस बर्ष रहेको छ । मातृ  मृत्यु दर घटाउने, नवजात शिशु मृत्यु दर घटाउने योजना पनि छ ।

यसबाहेक सर्ने रोगहरु, मलेरिया, टीबी, एचाआइभी, नसर्ने रोगहरु प्रेर, सुगर, दम सम्वन्धी नियमित कार्यक्रमहरु, खोप कार्यक्रमहरु पनि चलिरहेका छन् । कतिपय स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत र कतिपय हामी मार्फत नै चलिरहेका छन् ।

 प्रदेशका अस्पताल स्तरोन्नति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कस्तो छ ?

 अस्पतालको न्युनतम सेवा मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्ड कुन अस्पतालले कहा पुरयाए भनेर बर्षको दुई पटक  सबै अस्पतालमा  अनुगमन गर्छौ । त्यो अस्पताल कुन लेबलको हो, न्युनतम सेवा पुरयाउनका लागि अब कति महेनन गर्नु पर्नेछ भन्ने यस अनुगमनले पहिचान गर्छ । अनुगमनमा भेटिएको तथ्य सम्वन्धित अस्पतालको मेसु र व्यवस्थापन समितिलाई दिन्छौं । सेवा सुधार गर्नका लागि सल्लाह दिन्छौं । हालसम्म गरिएका अनुगमनमा बैतडी अस्पताल राम्रो देखिएको छ । 

सेती  प्रादेशिक अस्पतालालई २ शय बेडमा स्तरोन्नति गर्ने, महाकाली अस्पताल र टीकापुर अस्पतालालई शय बेडमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालहरुलाई पचास बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने निर्णय भैसकेको छ ।  यसका लागि अस्पतालहरुको संगठन संरचना ( ओएनएम ) तयार हुने अन्तिम चरणमा छ । त्यो भैसकेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि धेरै राहत हुनेछ । किनकि आज भन्दा ३० बर्ष अघिको संगठन संरचनाका हिसाबले अहिले काम काम गर्नु परिरहेको छ ।  सेती अस्पतालको ५० बेडको संरचनामा मात्र जनशक्ति सरकारी तवरबाट आइरहेको  छ । अब २ शय बेडको भएपछि अहिलेको भन्दा चार गुणा बढी त डाक्टर नै हुन्छन् । अनि केही न केही राहत हुन्छ । जिल्ला अस्पतालहरुमा पनि सेवा सुदृढ हुन्छ । खाली घोषणा मात्र होइन कि संगठन संरचना भैसकेपछि देखिने काम हुन्छ ।

स्तरोन्नति गरेपछि  बढ्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

एकदमै राम्रो कुरा गर्नु भयो । जनशक्तिको अभाव भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो, चिकित्सकको । मेडिकल अफिसर र त्यो भन्दा माथिका जनशक्ति हाम्रो प्रदेशमा एकदमै कम छन् । त्यो बाहेकका जनशक्ति पनि केही कमै छन् । किनकि  ती जनशक्ति उत्पादन गर्ने उचयमगअतष्यल जयगकभ हाम्रो प्रदेशमा छैनन्  अर्थात सुदुरपश्चिममा मेडिकल कलेज अहिलेसम्म छैन ।  हिजोका दिनमा नर्सिङका केही कलेज  थिए, जनशक्ति उत्पादन भैरहेको थियो । अब भने एक दुई अस्पताल नर्सिङका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् भन्ने आएको छ । तर पनि लोकसेवाले डाक्टरको बिज्ञापन खोल्यो भने हाम्रो प्रदेशमा नभए पनि अन्य प्रदेशबाट पनि डाक्टरहरु आउँछन् स्थायी जागिरको लागि ।  जस्तो : हिजोका दिनमा हामी पनि त्यसरी नै  गएका हौं । पुर्वको कुन ठाउमा खटाउने हो, थाहा हुन्नथ्यो । तर हामी लोकसेवा मार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गरयौं । स्थायी पदको बिज्ञापन खोलेमा नआउने हुदैन, आउँछन् । पुर्ति हुन्छ भन्ने मलाई बिश्वास छ । लोकसेवाको बाटो खुल्नुपर्छ ।

संघीयतामा प्रदेश पालिका  र संघको बीचमा छ । यस्तो बेलामा संघ र पालिकासँगको समन्वय कस्तो छ ?

संघीयता आइसकेपछि समन्वयको पाटो धेरे गाह्रो छ । पहिले ‘भर्टिलक कमाण्ड सिस्टम’ थियो ।  हरेक कुरा च्यानलवाइज थिए । कसलाई कसले के काम लगाउने,  कसले कसको कुरा सुन्ने भन्ने स्पष्ट थियो । त्यतिखेर स्वास्थ्यमा वास्तबिक संघीयता थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनाय हुदै जिल्ला, समुदायस्तरसम्म  ‘चेन’ थियो ।  त्यसैले काम गर्न पनि सजिलो थियो । अहिले त्यो ‘चेन’ टुटेको छ ।  अहिले तीन तहका सरकार भए, तीन तहका सरकारका बीच समन्वय नै नभएको होइन, तर जुन हिसाबको हुनु पर्ने हो, त्यो कमी छ । त्यसैले एउटै काम गर्नको लागि पनि थुप्रै ठाउहरु घुमेर आउनु पर्ने हुन्छ । यसले एकदम अप्ठेरो भएको छ । एउटा उदाहरण भन्छु । स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट  अहिले कुनै पत्र प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आउनु परयो भने  स्वास्थ्य बिभागको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट संघीय मामिला मन्त्रालय,  संघीय मामिला मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सामाजिक बिकास मन्त्रालय र सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य निर्देनालय जाने हुन्छ । यसरी हुदै जादा एउटै पत्र कति घुम्छ ? तर पनि काम भएका छन् । तर समन्वयको ठुलो खडेरी छ । अब  जुन संघीय निजामति ऐन आउछ,  त्यसमा प्रदेश र स्थानीयको बीचमा केही न केही लिंकेज गराएन भने   मलाई लाग्छ, कुनै न कुनै ठुलो समस्या आउँछ । यस्तै अवस्था रहेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा  प्रगति हुन गाह्रो छ । स्वास्थ्य सुचकांकहरु बढाउन सक्दैनौं जस्तो लाग्छ । संघसँग प्रदेशको कुनै न कुनै रुपमा कनेक्टिभिटी छ जस्तो लाग्छ । तर पालिकाहरुसँग भनाईमा मात्र भएर भएन, व्यवहारमा नै कनेक्टिभिटी हुनु पर्छ ।

कनेक्टिभिटीको कानुनी जटिलता त छ । त्यसलाई कम गर्न व्यवहारिक अभ्यास कत्तिको अपनाइएको छ ?

हामीले कनेक्टिभिटी बढाउन  हाम्रो तर्फबाट सुझाव दिएका छौ । अहिलेसम्म संघीय निजामति ऐन नै बनेको छैन । त्यस ऐनमा यस्ता कुराहरु आइदिए भने भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्दा अटोनोमिक चेन अफ कमाण्ड हुन्छ र समन्वयको पाटो पनि बढ्छ ।

प्रदेश सरकाका स्वास्थ्य प्राथमिकता  निर्धारण भएका छन् ?

पाँच बर्षमा प्रदेशको स्वास्थ्य निती बनेको छ । नितीले धेरै कुरा सम्वोधन गरेको छ । तर स्वास्थ्य नियमावली बन्न सकेको छैन ।  तपाईले  भने जस्तो रणनैतिक रुपमा बिभिन्न  कार्यक्रमगत  रुपमा कतिपय कुरा हामीले बनाएका छौं । तर नितीलाई टेकेर   दिर्घकालीन, अल्पकालीन र तत्कालीन योजनाहरु  बनेका छैनन् । जुन बन्न भने आवश्यक छन् ।

बनाउदै नबनाएको हो कि बनाउन खोज्दा अलमलिएर ढिला भएको हो ?

बनेर नै  सबै कुरा हुने हो जस्तो त लाग्दैन मलाई ।  त्यो भन्दा महत्वपुर्ण  अन्य कुरा नै छन्  । मैले अघि पनि भने, संघीय ऐन नै छैन । म लगायतका अरु कर्मचारी  केन्द्रको लोकसेवा आयोग पास  गरेर आएका हौं । हामी  प्रदेशमा समायोजन भएर आयौं, तर प्रदेशमा न हाम्रो बढुवाको ठेगान छ ।  किनकि प्रदेशका त्यस्ता खालका दरबन्दी नै छैनन् ।  हिजोका दिनमा संघीय सरकारमा हामी बिभाग, मन्त्रालय जहाँ पनि जान्छौं भनेर आएका हौं ।  यो सम्वोधन हुनका लागि ऐन आइसकेपछि  धेरै कुरा हुने हुन् ।

 प्रदेशमा अहिलेसम्म  न मन्त्रालयमा, न महाशाखामा, न निर्देशनालयमा, न अस्पतालमा  जनशक्ति पुरयाउन सकिएको छ । बन्नु पर्ने कुराहरु बनेका छैनन् । अहिलेसम्म सिकाईमै गएको छ ।

थप सुधारका काम के भएका छन् ? 

प्रदेशमा  स्वास्थ्यको अनुसन्धान गर्नका लागि सुदुरपश्चिममा पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद बनाउन गइरहेका छौं । केन्द्रसँग नै समन्वय गरेर यसको  गठन हुनेछ ।  संक्रामक  रोग अस्पताल दिपायलमा संघीय सरकारबाट एउटा बन्दैछ, टीकापुरमा प्रदेश सरकारबाट बन्दैछ । सेतीमा डाइलासिस सेवा  बिस्तार गरयौं, महाकाली अस्पताल र टीकापुरमा  पनि राख्दैछौ । यसबाहेक सम्भव भएसम्म जिल्ला अस्पतालमा पनि बिस्तारै डाइलोसिस सेवा  पुरयाउने योजना रहेको छ ।