ऐन विपरित काम गर्दै सामुदायिक वनका पदाधिकारी

धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित चौकिडाँडा महिला सामुदायिक वनको जग्गा पशु हाट बजार सञ्चालन गर्न भाडामा दिइएको छ । बार्षिक ८४ हजार भाडा उठाउने गरी सामुदायिक वन उपभोत्ता समितिले पशु हाटबजार सञ्चालन गर्न वनको जग्गा भाडामा दिएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले २०६६/०६७ मा वनको जग्गा भाडामा दिएर भाडा अशुल गर्दै आएको छ ।

पशु हाट बजार सञ्चालनका कारण सो क्षेत्रमा नयाँ विरुवा उम्रन पाएको छैन, भने पुराना रुख, बिरुवा पनि मासिन थालेका छन् । पशु हाट बजार आसपास बसोवास गर्ने नागरिक वातावरण प्रदुषणका कारण समस्यामा छन् । 

धनगढी–१२ स्थित शिद्धार्थ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले निर्माण कक्पनिकोको ढुङ्गा र गिट्टी जम्मा गर्नका लागि वनको जमिन भाडामा दिएको छ । न्यून भाडामा विगत दुई बर्ष देखि निर्माण कम्पनिले सामुदायिक वनको जग्गामा ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेल जम्मा गर्दै आएको छ । ढुंगा गिट्टी र बालुवाको थुप्रोका कारण सो क्षत्र उजाड बन्न थालेको स्थानी शेरबहादुर सिंह बताउँछन् ।

यी दुई वटा सामुदायिक वन उदाहरण मात्रै हुन् । कैलालीमा पछिल्लो समय सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा प्रयोग गर्न दिने, मठ मन्दिर निर्माण गर्न दिने, खेलकुदका संरचना निर्माण गर्न दिने जस्ता कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गर्दै आएका छन् । वन ऐनले भने यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ ।

जग्गाको अधिकारनै नहुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले वनको एक टुक्रा माटो समेत प्रयोग गर्न वा अरुलाई दिन मिल्दैन । कार्य योजनाले निर्देष्ट गरेको अधिकारमा रहेर सामुदायिक वन पैदावार (ढलापडा काठ, सुकेको काठ, घाँस, खर) उपभोक्तालाई उपभोग गर्न दिने अधिकार  मात्रै सामुदायिक वनका पदाधिकारीसंग रहेको छ ।

तर सामुदायिक वनको अनुगमन नहुने र देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने वन कर्मचारीको लापर्वाहीका कारण वन क्षेत्रमा ऐन विपरित गतिविधि हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘वनका कर्मचारी सामुदायिक वनका पदाधिकारी वन भित्र कहिलै पस्दैनन्,’ गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित महिला सामुदायिक वन नजिकै घर घएका स्थानीय दिपेन्द्र बोहराले भने, ‘अनुगमनमा आएपनि सामुदायिक वनका पदाधिकारीसंग भेटेर फर्किन्छन् ।’ वनका कर्मचारीलाई वन अतिक्रमण भइरहेको बारेमा जानकारी भएपनि वेअबर हुने गरेको उनि बताउँछन् । ‘सडक छेउमै वन अतिक्रमण भइरहेको हुन्छ,’ धनगढी–१२ का शेरबहादुर सिंहले भने, ‘तर वनका कर्मचारी नदेखे जस्तो गरेर हिडिरहेका हुन्छन्, यो वनका कर्मचारीको लापर्वाही हो वा मिलोमतो थाहा छैन ।’

सामुदायिक वनको जग्गाको अधिकार संघिय सरकारको मातहतमा रहेको छ । उपभोक्ता समितिले विधान अनुसार सामुदायिक वनबाट वन पैदावार सामग्रीको प्रयोग मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था वन ऐन २०४९ मा उल्लेख छ ।

वन ऐन २०४९ को परिच्छेद–५ को १ अनुसार सामुदायिक वनमा कार्य योजनाले वन मास्न नपाइने, सामुदायिक वनले चर्चेको जग्गा धितो बन्धकी राख्न वा अरु कुनैकिसिमले हस्तान्तरण गर्न नपाइने, खोरिया रुख फडानी गर्न नपाइने, घर छाप्रो बनाउन नपाइने, भू–क्षय हुने कुनै काम गर्न नपाइने, प्रचलित कानून विपरित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न नपाइने, चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसार पसार गर्न पुर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ ।

तर सामुदायिक वनले भने परिच्छेद विपरित सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा दिने काम धमाधम गरिरहँदा नियमक निकाय मौन बसेको छ । ‘बर्षौ देखि वनमा मनोमानी रहेको छ,’ कैलालीको अत्तरियाका पदम सिंहले भने, ‘यहाँ अनुगमन भएको अहिले सम्म हामिले देखेका छैनौं ।’

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमख रामचन्द्र कडेल भने वन एक्लैले अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेर साध्य नहुने बताउँछन् । ‘यो काम वन एक्लैले गरेर सक्दैन, डिभिजन प्रमुख कडेलले भने, ‘सवैको साथ र सहयोग पाए सामुदायिक वनको क्षेत्रमा हुने गैर कानूनी क्रियाकलाप हटाउन सक्छौं ।’ सामुदायिक वनमा वन ऐन विपरित कार्य भइरहेको उनले स्वीकारेका छन् ।

‘सामुदायिक वनलाई विधान अनुसार वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार मात्रै हुन्छ,’ कडेलले भने, ‘तर वनको जग्गा भाडामा दिने, धितो वा बन्धक राख्ने अधिकार उपभोक्ता समितिलाई हुँदैन, त्यसो गरेको पाइएमा समितिका पदाधिकारीलाई कानून अनुसार कारवाही गर्न सकिने छ ।’ वनमा हुने अनुगमन न्युन भएको पनि उनले स्वीकारेका छन् ।

उनले प्रदेशको वन संरक्षण गर्ने दायित्व सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भएको बताए । तर हाल सम्म प्रदेश सरकारले भने अतिक्रमित वन क्षेत्र खालि गर्ने कुनै रणनीति अपनाएको छैन ।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेससिंह धामी आफ्नो कार्यकालमा वन अतिक्रमण हटाउने र नयाँ अतिक्रमण हुन नदिने दावि गर्दै आएका छन् ।