संसदीय समितिद्वारा बिज्ञहरुसित छलफल शुरु

धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवाला तथा बिज्ञहरुको सुझाव लिन शुरु गरेको छ ।

समितिले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा प्राविधिकहरुसित सुझाव लिएको हो । यस अघि समितिले महाकाली अस्पताल र कञ्चनपुर जिल्लाका सवस्थ्यकर्मी र  सरोकारवालाहरुसित पनि छलफल गरेको थियो ।

सोमबारको छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका तर्फबाट निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी, सेती अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ट डा. हेमराज पाण्डे र नेपाल चिकित्सक संघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष  डा. प्रमोद जोशी सहितको टोली सहभागी थियो ।

सोमबार भएको छलफलमा चिकित्सकहरुले स्वास्थय सेवामा खटिएका कर्मचारीहरुमाथि अस्पतालभित्रै हुने हातपात तथा दुब्र्यहार नियन्त्रण गर्न कानूनी कार्वाहीको ब्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पनि काम गरिरहकोले सरकारी अस्पतालमै बिस्तारित सेवा सञ्चालन गरी चिकित्सकहरुलाई अतिरिक्त सुविधा दिने बिषयलाई पनि कानूनी रुप दिन सुझाव आएको सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले बताइन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालाहरुसित छलफल गरी सुझाव लिइएको र बाँकी जिल्लाहरुमा जानसक्ने परिस्थिति नभएका कारण लिखित सुझाव दिन आग्रह गरिएको सभापति जोशीले बताइन् । उनका अनुसार पहाडी जिल्लाहरुबाट पनि लिखित सुझाव आएपछि फेरी समितिले छलफल गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा बयवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर तोकिएको प्याकेजमा उल्लेख भएका प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्पानात्मक स्वास्थ्य सेवा भनि परिभाषित गरिएको छ । यस्तो सेवा प्रदेश सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी कानूनी रुपमै ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा अधिकांश ब्यवस्थाहरु संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएकै ब्यवस्थाहरु रहेका छन् ।