सरकारी मान्यताको पर्खाइमा राना थारु भाषा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईक दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास भएको राना थारु समुदाय यतिखेर आफुहरुले बोल्ने भाषाले सरकारी कामकाजको भाषका रुपमा मान्यता पाउने पर्खाइमा रहेको छ । यसका लागि सो समुदायले आन्दोलन पनि गरिरहेको छ ।

भाषा आयोगले राष्ट्रिय भाषा नेपालीका अतिरिक्त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बोलिने पाँच भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस ग¥यो । तर प्रदेशको तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको राना थारु समुदायले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनका लागि सिफारिस गरिएन । यसरी कुनै समुदायलाई राज्यको आधिकारिक निकायले उपेक्षा गर्ने प्रवृतिले संविधानले अंगीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको खिलाप हुने राना थारु समुदायको बुझाई छ ।

प्रदेशको ८ प्रतिशत जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिने गरी सिफारिस नहुनु समुदायको पहिचानलाई स्वीकार नगरिए सरह हुने नेपाल राना थारु समाजका अध्यक्ष कृपाराम राना थारुको भनाई छ । भाषा आयोग मुलुकभित्रका भाषाहरुको खोज तथा संरक्षण गर्ने र त्यसको विकासका लागि सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न सिफारिस गर्ने राज्यको आधिकारिक निकाय हो । राज्यको निकायले आफुहरुप्रति बिभेद गरेको राना थारु समाजका अध्यक्ष रानाको भनाई छ ।

भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बोलिने बैतडेली, डोटेली, अछामी, बझाङी र थारु भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ । बैतडेली भाषा बैतडी, दार्चुला  र बझाङको केही भू–भागमा बोलिन्छ । डोटेली डोटी र डडेल्धुरामा बोलिने भाषा हो । अछामी भाषा अछाम र बाजुरा जिल्लामा बोलिन्छ । बझाङी भाषा बझाङ जिल्लामा बोलिन्छ ।

प्रदेशको तराईका दुई जिल्लामा रहेको डगौंरा थारु समुदायमा थारु भाषा बोलिन्छ । यी पाँच भाषालाई भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र बसोबास रहेको आदिबासी समुदाय राना थारुले बोल्ने भाषालाई भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिन सिफारिस गरेको छैन् । 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बसोबास रहेको राना थारु समुदायको जनसंख्या दुई लाख दुई हजार रहेको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेशको जम्मा जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५ सय १७ रहेको छ । राना थारुको जनसंख्या समग्र जनसंख्याको ८ प्रतिशत हो । २०७८ सालको जनगणनाको काम भइरहेको छ । अहिले प्रदेशको जनसंख्या २८ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ भने राना थारुको जनसंखया साढे तीन लाख रहेको अनुमान छ । यसरी हेर्दा राना थारुको संख्या १२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

भाषा आयोगले कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नका लागि सो भाषा कम्तीमा पनि एक प्रतिशत जनसंख्याले बोल्ने गरेको हुनुपर्ने मानक बनाएको छ । भाषा जीवन्त हुनुपर्ने पनि अर्को मानक हो । राना थारु समुदायका प्रतिनिधि तथा कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका नारदमुनि राना आफ्नो भाषा जीवन्त पनि रहेको र अहिलेको अनुमान अनुसार १२ प्रतिशत जनसंख्याले बोल्ने गरेको बताउँछन् ।

राना थारु भाषाको शब्दकोष समेत रहेको छ भने कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका २७ वटा सामुदायिक विद्यालयले राना थारु भाषामा पाठ्यक्रम बनाएर आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म पढाउने गरेका छन् । भाषा आयोगले तय गरेका समपूर्ण मापदण्डहरु राना थारु भाषाले पुरा गरेको समाजका अध्यक्ष कृपााराम रानाले बताएका छन् ।

दोस्रो संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका रानाले भाषा आयोगले आफ्नो तेस्रो बार्षिक प्रतिवेदनमा भाषा भाषीको सूचीकरण गर्दा राना थारु भाषालाई एक नम्बर मै राखेर सूचिकरण गरेको बताए ।

छुटेका भाषाहरुको सूचीकृत गर्दा एक नम्बरमा राखिएको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिपारिस नगरिनुले शासकहरुको नियत ठीक छैन् भन्ने देखाएको उनले बताए । पाँचौं बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशहरुमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा राना थारुको भाषालाई नियतबश छुटाएको उनको आरोप छ ।

राना थारु समाजले आफ्नो भाषा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउने गरी सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको छ । ‘प्रदेशका ५ वटा भोषालाई सरिकारी कामकाजीको भाषामा समावेस गर्दा प्रदेश सरकारले रानाथारुलाई छुटाएको छ, ‘–राना थारु समाजका अध्यक्ष रानाले भने,–‘सरकारले नै हामी माथी अन्याय गरेकोछ, न्यायका लागि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं ।’

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले बिक्रम संवत १९१४ मा गुमेको भू–भागका रुपमा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया फिर्ता पाउँदा जनसंख्या सहित आएको समुदाय राना थारु समुदाय भएको यो समुदायको दावी छ ।

अहिले भाषिक मान्यका लागि आन्दोलनमा रहेको यो समुदायले आदिबासी जनजातिका रुपमा सूचीकृत हुनका लागि पनि आन्दोलन गरेको थियो । गत बर्ष मात्रै सरकारले राना थारु समुदायलाई नेपालको आदिबासी जनजाति समुदायका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो ।

आदिबासीका रुपमा सूचीकृत भइसकेपछि पनि राज्यको भाषा संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले नै भाषालाई मान्यता दिन आनाकानी गरेको देख्दा अचम्म लागेको अध्यक्ष रानाले बताए ।