समाबेशीको मुद्धा ओझेलमा

धनगढी । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानमा मुलुकको शासन प्रणालीमा सबै बर्गको पहुँच हुने ब्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक रुपमै भएको ब्यवस्था समेत ब्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान कार्यान्वयन भएको चार बर्ष पुरा भइसक्दा पनि आफ्ना आफ्नो सांगठिनक संरचनामा समावेशी स्वरुप दिन सकेका छैनन् । निर्वाचित हुनुपर्ने पदमा संविधानले नै स्पष्ट रुपमा संख्या तोकिदिएका कारण ती संरचनाहरु समावेशी भए पनि दलहरुका आन्तरिक संगठन भने समावेशी हुन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा ८४(१) मा प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि समावेशीतालाई बाधयकारी बनाइएको छैन् । तर ८४(२) मा भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन बाध्य बनाएको छ । धारा ८४(२) मा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली का लागि जनसंख्याको अनुपातमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, खस आर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने ब्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने छ’ भनिएको छ ।

यसरी तोकिएकै कारण प्रतिनिधि सभामा सबै दलबाट महिलाको ३३ प्रतिशत  र अन्य समुदायको पनि संख्याका आधारमा सहभागिता हुन सकेको अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले बताइन् ।

प्रदेश सभा सम्बन्धी ब्यवस्था रहेको धारा १७६(६) मा प्रदेश सभामा सामनुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रतिनिधि सभामा जस्तै जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रमुख र उप प्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य र वडामा एक जना दलित महिला र एक जना अन्य महिला गरी दुई जना सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । यस अनुसार सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व भएको पनि छ ।

तर संविधानको धारा २६९ मा दल सम्बन्धी ब्यवस्थामा समावेशी बनाउनु पर्ने भनिएपनि संख्या तोकिएको छैन् । धारा २६९(४) को ग मा ‘दलको बिभिन्न तहको कार्यकारिणीमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ’ भनिएको छ । जनसंख्याको अनुपात संविधानमा नतोकिएका कारण दलहरुले आफ्नो सांगठनिक संरचना नाम मात्रको समावेशी बनाएका छन् ।

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले कैलाली जिल्ला समितिमा २७ जना महिला सदस्य छन् । सो पार्टीका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा समावेशी सहभागिताको अवाजलाई पार्टीले बुझेको र आगामी मंसिरमा हुने महाअधिबेशनपछि सबै तहका कमिटीहरु सामानुपातिक आधारमा सामावेशी बन्ने दावी गर्छन् ।

अहिले केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस १४औं महाअधिबेशन गर्दैछ । महाअधिबेशनका लागि वडा र स्थानीय तह अनुसारका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर जिल्ला नेतृतवका लागि निर्वाचन हुँदैछ । क्रियाशिल सदस्यको विवाद समाधान नभएकोले कैलालीमा अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । यस अघि जिल्ला समितिमा महिलाहरुको उपस्थिति पर्याप्त नभएपनि अब महाअधिबेशनमा हुने कांग्रेस कैलालीका सभापति नरनारायण शाह बताउँछन् । तर नेपाली कांग्रेसको अवस्था कैलालीका सभापति शाहले भनेजस्तो भने छैन् ।

बिभिन्न जिल्लाका परिणामहरु हेर्दा महिला, दलित र आदिवासीको उपस्थिति एकदमै कम पाइएको छ । महाअधिबेशनका क्रममा हुने जिल्ला अधिबेशनले संविधानको मर्म अनुसार महिला, दलित, आदिवासी तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सभापति शाहको दावी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा संगठित महिलाहरुको संख्या बढी भएपनि कमिटीहरुमा भने पर्याप्त नरहेको बताउँदै सो पार्टीका युवा नेता रमेश धामीले बिस्तारै कमिटीहरुमा सहभागिता बढ्ने बताए ।

नेपालमा लामो संघर्षपछि स्थापति संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ को मर्म अनुसार समानुपातिक सहभागिता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा न त दलहरुको संरचनामा छ, न कर्मचारी संयन्त्रमा नै । महिला सहभागिता संगै समावेशी सहभागिताको मुद्धा ओझेल परेको भन्दै महिला अगुवाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले कानून बनाउँदा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नबनाएको महिलाहरुको गुनासो छ । प्रदेश सभाले बनाएको लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐनमा समेत समावेशी शब्द नराखिएकोले त्यहाँ पनि सहभागिता हुन सक्ने आधार समाप्त भएको महिला नेतृहरुको भनाई छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को महिलाको हक सम्बन्धी ब्यवस्थाको महलको उपधारा ५ मा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक बिभेदका आधारमा बिशेष अधिकार प्राप्त गर्ने हक हुने छ’ भनिएको छ । यसको अर्थ लोक सेवा आयोगको परीक्षाको माध्यमबाट छानिने कर्मचारीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनमा समावेशी भन्ने शब्द नै राखिएको छैन् ।

“प्रदेश सभाको बिषयगत समितिमा छलफल हुँदा समावेशी हुनुपर्छ भनेर हामीले राखेको प्रावधान विधेयक पारित भएर प्रमाणिकरण भएर आउँदा हटेको देखेर हामी पनि छक्क परेका छौ”–ंजनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले भनिन् । उनी लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐनमा दफावार छलफल गरेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिकी सदस्य समेत हुन् । 

सरकार, संसद  र पार्टीका सबै संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेको हालैमात्र एमाले बिभाजन भई बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादीकी प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक दुर्गा कामीले बताइन् । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म भएकोले सोही अनुसार अभ्यास हुनुपर्ने उनको भनाई छ । “महिलाको सहभागिता बढ्यो भने हाम्रो भाग खोसिन्छ कि भन्ने साँघुरो सोचका कारण समस्या भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ”– उनले भनिन् ।