महिला सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन प्रदेश सभा उदासीन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेशमा भइरहेका हिंसाबाट महिलाहरुलाई सुरक्षित गर्न हालसम्म कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन् । प्रदेश सभा स्थापना भए यता मात्रै प्रदेशमा महिला बिरुद्ध एक दर्जन अपराधिक घटनाहरु भएका छन् । तर प्रदेश सरकारले महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर हालसम्म प्रदेश सभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन् ।

२०७४ फागुन मा स्थापना भएको प्रदेश सभाले हालसम्म ५२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएका ५२ मध्ये ५१ विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भई कानूनको रुपमा लागू समेत भइसकेका छन् । साढे तीन बर्षको अवधिमा प्रदेशमा महिला बिरुद्ध हिंसाका एक दर्जन भन्दा बढी घटना हुँदा पनि तिनलाई नियन्त्रण गर्न वा हिंसाका घटनाबाट महिलाहरुलाई सुरक्षा दिन कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन् ।

गत आर्थिक बर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जिल्ला कैलालीमा मात्रै महिला बिरुद्ध बिभिन्न ६ प्रकारका ६ सय ९० हिंसाका घटना भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ९४ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । यस्तै ३८ जना माथि बलात्कारको प्रयास भएको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ४ जना माथि बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएको छ भने ६ जना बेचबिखनमा परेका छन् । ५ जनालाई अपहरण गरी बन्धक बनाइएको छ भने घरेलु हिंसाका ५ सय ४३ घटना भएका छन् ।

घरेलु हिंसाको अवस्था अझै डरलाग्दो छ । हिंसामा परेका ५ सय ४३ जना मध्ये प्रहरीले मुद्धाका लागि प्रमाण संकलन गर्न घाउ जाँच गर्न र उपचार गर्न ३९ जनालाई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पठाएको थियो । ती ३९ जना मध्ये ४ जना हात भाँचिएका, १० जना टाउकोमा गम्भीर चोट बोकेका, १५ जनाको शरीरको पछाडितिरको भाग ढाड, साँप्रा र पैंतालामा कुटपिटका कारण निलडाम रहेको चिकित्सकीय जाँचबाट देखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरीले उपचारका लागि पठाएका १० जना भने कुटपिटकै कारण मानसिक समस्यामा परेको र थप उपचारका लागि अन्य अस्पतालतिर पठाएको अस्पतालले जनाएको छ ।

बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका सबै घटनामा मुद्धा प्रक्रियामा रहेको र घरेलु हिंसाका ५ सय ४३ घटना मध्ये ६१ वटामा मुद्धा चलिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको महिला तथा बालबालिका सेलका इञ्चार्ज प्रहरी नायब निरिक्षक खेमराज पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५० जना उजुरी दिएर सम्पर्कमा आएनन् भने ४ सय ३२ जनाले उनीहरु माथि हिंसा गर्नेले प्रहरी कार्यालयमा आएर आगामी दिनमा हिंसा नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि मिलापत्र गरेका छन् ।

प्रहरी संग उजुरी आएका आधारका मात्रै तथ्यांक हुने गर्छ । तर प्रहरी कहाँ नपुगेका घटना पनि धेरै रहेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । कैलालीमा कार्यरत अधिकारकर्मी गोमा आचार्यका अनुसार प्रहरीकहाँ पुग्न नसकेका थुप्रै ंिहसाका घटना छन् । गम्भीर प्रकारको यातना पाएका महिलाहरु पनि छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले प्रहरी कहाँ उजुरी गर्न नगएको अधिकारकर्मी आचार्यले बताइन् ।

प्रदेश सभा स्थापना भएपछि प्रदेश भरी महिला बिरुद्धका जघन्य अपराध भएका छन् । कैलाली जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ कि माया बिकको सामुहिक बलात्कार पछि हत्या, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर २ कि १३ बर्षिया निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या, कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका ५ कि कबिता बिष्टको बलात्कार पछि हत्या, बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर ४ कि १५ बर्षिया भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या, बझाङमा ८ बर्षिय बालिकाको बलात्कार पछि हत्या जस्ता जघन्य अपराध भएका छन् । यस्तै बझाङमै श्रीमानले चक्कुले कान काटिदिएको घटना पनि भएको छ ।

कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ देउकलियामा बोक्सीको आरोपमा एक किशोरी माथि लगातार चार घण्टासम्म कुटपिट पनि भयो । यस घटनामा संलग्न भोले बाबा भनिने दिनेश चौधरी अहिले जिल्ला कारागार कैलालीमा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समस्याको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा (महिनाबारी) का कारण गोठमा रहेका बेला अछाम, बाजुरा र डोटीमा महिलाहरुले ज्यान गुमाए । यी बिषयमा प्रदेश सभामा ब्यापक रुपमा कुरा पनि उठ्यो । तर यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्ने कानून भने बन्न सकेन । संघीय सरकारले छाउपडी प्रथा माने कानूनी कार्वाही गर्ने घोषणा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सबै जिल्लाका छाउपडी गोठ भत्काउन समेत लगायो । तर प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा मार्फत यस्तो कुप्रथा रोक्न कुनै कानूनी प्रावधान ल्याउन सकेको छैन् ।

यी सबै घटनाका बिषयमा प्रदेश सभामा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले आवाज उठाए पनि महिलाको सुरक्षाका बिषयमा कुनै पनि कानून भने बन्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा कामीले बताइन् । उनले सरकारले विधेयक तयार गरेर दर्ता नगरेका कारण सभाले कानून बनाउन नपाएको बताइन् ।

हिंसामा परेका महिलाहरुलाई कानूनी रुपमै सुरक्षा दिन आवश्यक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला बिरुद्ध हुने अपराधका घटना बढिरहे पनि प्रदेश सभाले कानून बनाउन चासो देखाएको छैन् । सरकारले कानून आवश्यक ठाने विधेयक तयार गरेर प्रदेश सभामा पेश गर्छ । तर प्रदेश सभामा रहेका सदस्यहरुले गैर सरकारी विधेयकका रुपमा पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पनि विधेयक पेश गरेका छैनन् । 

यस विषयमा कानून बनाउन सकारसंग पटक पटक माग गरेको भए पनि सरकारले यो बिषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रदेश सभा सदस्य अम्बी कुमारी थापाले बताइन् । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी प्रदेशमा महिलाको सुरक्षाका लागि कानूनको आवश्यकता महसुश भएपनि संघीय कानून सित बाझ्न नहुने भएकोले संघीय संसदबाट यस्तो विधेयक पारित भएपछि मात्रै आफुहरुले विधेयक मस्यौदा गर्न सक्ने बताउँछिन् ।

प्रदेश सभाको शून्य समय र बिशेष समयमा महिला बिरुद्धका हिंसाका बारेमा आवाज उठे पनि कानून बन्नु त टाढाको कुरा यस बिषयमा कुनै प्रस्ताव समेत पारित भएको छैन् । प्रदेश सभामा महिला तथा बालबालिकाको सवाल हेर्ने संसदीय समिति पनि छ ।

समाजिक विकास समितिले महिला तथा बालबालिकाका सवालमा निगरानी राख्ने काम गर्छ । यो समितिमा समेत महिलाको सुरक्षाको बिषयलाई लिएर कुनै छलफल भएको छैन् । समितिका सभापति कुन्ति जोशी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता बिषयमा छलफल हुँदा त्यसमा महिलालाई पनि जोड्ने विषयमा छलफल भएपनि सुरक्षाका मुद्धामा प्रस्ताव नै पारित गरी सरकारलाई निर्देशन दिने गरी छलफल नभएको बताउँछिन् ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट बालबालिका सम्बन्धी विधेयक मात्र दर्ता भएको र सो विधेयक पारित भई प्रमाणिकरण समेत भइसकेको प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले बताएका छन् । प्रदेश सभाको आठौं अधिबेशन सकिदा सम्म महिलाको सुरक्षाको बिषयमा प्रदेश सभामा कुनै विशेष प्रस्ताव समेत प्रस्तुत नभएको सचिव धामीले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा महिला माथि बिभिन्न प्रकारका हिंसाहरु भईरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानून बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा उदासीन देखिनु दुखद भएको महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले बताइन् ।