महालेखाले भन्यो–  ‘स्वास्थ्य शिविरमा भएको औषधी खर्चको छानवीन हुनु पर्छ’

धनगढी

  सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम स्थानमा सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिबिरहरुका आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले छानवीन गर्न राय दिएको छ ।

  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७ औं बार्षिक प्रतिदेनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिबिरहरुका लागि खरिद गरेको औषधीको बिबरण प्रष्ट नरहेकोले खरीद प्रक्रियाबारे छानवीन गर्नु पर्ने राय दिएको छ ।

  ‘बिशेषज्ञ डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा औषधी बितरण भएको नदेखिएकोले औषधी बितरण भरपाई तथा बाकी रहेका औषधीको दाखिला अभिलेख राखी बिबरण पेश हुनु पर्नेमा खरिद भएका सम्पुर्ण औषधी खर्च भएका जनाएकाले खरिद कार्य कानुन सम्मत देखिएन ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ  ‘यस सम्वन्धमा छानबीन हुनुपर्छ ।’ 

  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा औषधीको खर्च बिबरण र सेवाग्राहीहरुको संख्यात्मक बिबरण एक आपसमा मेल नखाएको र सेवाग्राहीको संख्याको तुलनामा औषधीमा भएको खर्चमा धेरै फरक देखिएको जनाएको छ । ‘प्रति शिबिर १ हजार ८० देखि १ हजार ९ सय ८१ जना सम्मले सेवा लिएको शिबिरमा भएको औषधी खर्च र सेवाग्राहीकोे संख्याको आधारमा भएको औषधी खर्चमा धेरै फरक परेको देखिन्छ’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

   मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७५६÷०७६ मा प्रदेशका सात स्थानमा स्वास्थ्य शिबिर आयोजना गरेको थियो । दार्चुलाको मार्मा, बैतडीको पुर्चौडी, बझाङको तलकोट, बाजुराको कोल्टी, अछामको रामारोशन, डडेल्धुराको जोगबुढा र डोटीको जोरायलमा गरी सात वटा शिबिर आयोजना गरिएका थिए ।

   ती सबै शिबिरहरुका बिशेषज्ञ डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा शिबिरमा सेवा लिन आएका बिरामीहरुलाई औषधी बितरण गरेको नदेखिएको प्रतिदेनले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार औषधीको बितरण भरपाई र दाखिला अभिलेख राखि बिबरण पेश हुनु पर्नेमा खरीद भएका सम्पूर्ण औषधीहरु खर्च भएको देखाइएकोले सो कार्य नियम सम्मत छैन ।

  बिभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक औषधी खरीदमा ३३ लाख १८ हजार खर्च भएको देखाइएको छ । तिनै स्वास्थ्य शिबिरका लागि भनेर प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रबाट समेत बिभिन्न प्रकारका १० हजार थान ट्याब्लेट औषधी मन्त्रालयले लिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले औषधी खरीद गरिएको बिबरण अस्वाभाविक रहेकोले यसमाथि छानवीन हुनुपर्ने बताएको छ ।