बीमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकः अर्थमन्त्री शर्मा

धनगढी । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले बीमाको दायरा बढाउँन गाउँगाउम बीमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।

बीमा समितिको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय उद्घाटन गर्न शुक्रबार धनगढी पुगेका अर्थ मन्त्री शर्माले बीमा साक्षरतालाई जनता सम्म पु¥याउन सके मात्रै बीमाको दायरा बढाउन सकिने बताए । 

बीमाले जोखिम न्यूनीकरण गर्न भुमिका खेल्ने भएपनि नागरिकमा बीमा सम्बन्धी साक्षरताको कमि भएको उनले बताए । ‘निर्जिवन क्षेत्र होस्वा मानव जीवनमा बीमा गर्दा जोखिम कम हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘तर अहिले सम्म हामीले बीमामा सवैलाई जोड्न सकेका छैनौं, प्रदेशमा बीमा समितिको कार्यालय स्थापना भएपछि दायरा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संग समन्वय गरेर उनिहरुकै श्रोत साधनको प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा वित्तिय बीमा साक्षरता बढाउन समितिलाई निर्देशन दिए । बीमाले आफै सवैकुरा नगर्ने बताउँदै शर्माले जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसले भूमीका खेल्ने बताए । ‘बीमा गरेपछि ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने लगानी कर्ता वा ठुला उद्योगिले ढुक्क भएर माक गर्न सक्दछन्,’ शर्माले भने, ‘केही भइहाले बीमा छ है भन्ने हुन्छ, त्यसैले सवैले बीमाको दायरमा जोडिनु जरुरी छ ।’

गत बर्ष वेमौसमी बर्षाले धानबाली नष्ट गर्दा ६ अर्बको धान क्षति भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसको क्षतिपुर्ति दिने क्रम जारी छ, तर व्यवस्थित रुपमाले क्षतिपूर्ति गर्न सकिएको छैन, यदी धानबालीको बीमा गरिएको भए राज्यले क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्ने थिएन, किसानले पनि व्यवस्थित रुपमा नोक्सानी भए अनुसार छिट्टै क्षति अनुसारको रकम पाउन सक्ने थिए ।’

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण अझै हामी जोखिममा रहेका बताउँदै त्यसको न्यूनीकरण बीमाका माध्यामबाट गर्न सकिने बताए ।

‘उत्पादन क्षेत्रमा किसानले बीमा गर्दा ढुक्क संग खेति गर्न सक्दछन्, शर्माले भने, ‘आज लाखौं खर्च गरेर भैंसि किनिन्छ । ऋण निकालेर किनेको भैसिको ग्यारेन्टी के भन्दा बीमाले त्यसको क्षतिपुर्ति दिन्छ ।’ 

उनले गरिविको रेखामुनी रहेका नागरिकको निशुल्क बीमा गर्न सकिने बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिब परिवारको निशुल्क विमा गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसका लागि संघि सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक श्रोतको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले बीमालाई व्यवस्थित गर्न बीमा ऐन बनेको बताए । ‘त्यो ऐन राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ,’ शर्माले भने, कही दिनमा प्रमाणिकरण हुने अपेक्षा छ ।’

तल्लो बर्गलाई प्राथमिकता दिएर बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उनले प्रदेशका बीमा समितिको कार्यालय खोलेपछि त्यसको फाइदा र उपलब्धी जनताले प्राप्त गर्न सक्नु पर्ने बताए । 

‘बीमा एउटा हतियार र औजारको रुपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने साधन हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीन वटै सरकारको नीति ल्याइनु पर्ने बताए ।’ अहिले सरकारले गरिबि निवारणलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।

केही नेताले देश श्रीलङ्ककाको बाटोमा हिडेको टिप्पणी गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्री हर्माले नेपाल श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक अवस्थामा नपुग्ने बताए । ‘हामी संग प्रयाप्त श्रोत र साधन छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘ती श्रोत साधनको प्रयोग गरेर आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ, अहिले हामीले त्यही गरिरहेका छौं ।’

देशको अर्थतन्त्र उत्पान मुखी नहुदा अािर्थक क्षेत्रमा जोखिम बढेको उनले बताए । ‘रसिया र युक्रन विच युद्ध हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र डगमगायो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘हामी आयत मुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर भएर यस्तो समस्या आएको हो, भविश्यमा यस्तो समस्या आउन नदिन हामीले उत्पादन मुखि काम गर्नु पर्दछ ।’

भारत वा तेश्रो मुलुकबाट सामान लगेर नेपाल आउने कन्टेनर अव फर्किदा पनि खालि नहुने गरी पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । 

त्यसका लागि थानीय तहले उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने र प्रदेश तथा संघिय सरकारले त्यसलाई आर्थिक, प्राबिधिक हिसावले सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘त्यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिको आर्थिक वृद्धिमा पनि योगदान दिन सक्दछ ।’

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले विभिन्न जोखिमको व्यवस्थापनमा बिमाले ठूलो सहयोग गर्ने बताए । बीमालाई वयवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले पनि योजना बनाउने उनले बताए । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले जोखिम अन्त्य गर्नको लागि बिमालाई व्यापक रुपमा लाग्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताइन् ।

लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ: अध्यक्ष सिलवाल

बीमा समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले सवै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले नागरिकलाई २०–२० हजारको क्षतिपुर्ति दिन भन्दा बीमाको दायरामा जोड्न सके धेरै राहत हुने बताए ।

उनले नागरिकलाई चेतना दिन स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार वडा वडामा रहेको भन्दै वडा स्तरबाटै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्ने बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकार र पालिका संग धेरै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘तर हाल सम्म उत्साह जनक उपलब्धी हुन सकेको छैन, यसका लागि स्थानीय सरकार जागरुक हुन अति आवश्यक देखियो ।’

सरकार जनताको लागि भएको भन्दै उनले भने, ‘सक्नेले बीमा गर्नु पर्ने र नसक्नेको बीमा सरकारले गर्नु पर्छ ।’

सरकारले चहेमा नागरिकको बीमा गर्न सक्ने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशले सवै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नल्याएको बताए ।

बीमा कम्पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले आएको भन्दै उनले त्यसमा नागरिकलाई जोड्नेकाम सरकारको भएको बताए । ‘सक्नेबाट सरकारले लग्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘नसक्नेको रकम तिरिदिनु पर्दछ ।’

उनले पालिका स्तरबाटै बीमा अनिवार्य गरिनु पर्ने बताए । स्थानीय तहले घरको बीमा नगरी नक्सा पास नहुने प्रावधान ल्याएमा सवै नागरिक अनिवार्य रुपमा बीमामा जोडिने बताए । सवारीमा बीमा विना नविकरण नहुने व्यवस्था गरिएपछि सवैले अनिवार्य गर्ने गरेको भन्दै उनले त्यसैगरी अन्य क्षत्रमा पनि अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए ।