सुदुरपश्चिममा कुन मन्त्रीले पाए कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी  ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले चार मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या १० पुरयाएका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाएर मुख्यमन्त्री सोडारीले  बिना बिभागीय मन्त्रीहरुलाई  मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

पुराना चार मन्त्री मध्य तीन मन्त्रीको मन्त्रालय परिवर्तन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार नै विना विभागीय मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका संसदिय दलका उपनेता अक्कल बहादुर रावललाई जलस्रोत तथा शहरी विकास मन्त्रालय र  एमालेका बीर बहादुर थापालाई वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

एमालेका हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकै लक्ष्मी विकलाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यसअघि भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,  भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेकी टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, सामाजिक बिकास मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाटलाई स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले ्िबजेट पेश गर्नु अघि गत जेठ २८ गते  मुख्यमन्त्री सोडारीले थप सात जनालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रीमा नियुक्त मध्य दुई सुरेन्द्र पाललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र ओम बिक्रम भाटलाई सामाजिक बिकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । नया नियुक्त बीर बहादुर थापा, अक्कल बहादुर रावल, लक्ष्मी बिक, माया पन्त, हिरा सार्कीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिएनन् ।

मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्ने बेलामा नै बजेट पारित गरिसकेपछि मन्त्रालय बिभाजन गरेर जिम्मेवारी दिने दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एकअर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ ।

भौतिक पुर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत राखिएको छ ।