अब शीर्षक फरक, सुविधा उस्तै

धनगढी

  सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी कानूनमा गरिएको संशोधन पारित गरेको छ । 

  ऐनमा भएको मासिक पारिश्रमिकको सट्टामा बिभिन्न शीर्षकमा सुविधा भन्ने शब्दावली राख्दै ऐनमा गरिएको संशोधन विधेयक सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको हो ।

  स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको सामान्य संशोधन पछि सभाबाट पारित भएको हो ।

   विधेयकमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुखलाई गाडीको ब्यवस्था हुँदा आवश्यक इन्धन उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख नभएकोले अब  उनीहरुलाई पनि इन्धनको सुविधा दिने गरी विधेयकमा संशोधन गरी प्रतिवेदन दिइएको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।

  समितिले गरेको संशोधन सहितको प्रस्तावलाई विधेयकको अंग बनाई सभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पनि प्रमाणीकरण गर्ने नियम छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सो संशोधन ऐन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सुविधा पाउने छन् ।

  संशोधित ऐनमा बैठक भत्ता महिना बढीमा चार पटकसम्म र इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, टेलिफोनको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 यस्तै सरकारी गाडी पाउनेले इन्धन र सार्वजनिक यातायात चढ्नेले बैठकमा आउँदा जाँदाको अवधिको यातायात खर्च पाउने छन् ।

   यसअघि दिइने सुविधा बापतको रकम सर्वोच्चले संविधान बिपरित ठहर गरेको ऐनको प्रावधानमा तोकिएको मासिक पारिश्रमिक बराबर नै पुग्ने गरी ब्यवस्था मिलाइएको छ ।

  २०७५ जेठ महिनामा पारित भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मासिक पारिश्रमिक भनेर तोकिएएपछि सर्वोच्च अदालतले सो प्रावधान संविधानको प्रावधान बिपरित भन्दै खारेज गरेको थियो । प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले जारी गरेको यस्तो ऐन खारेज भएको थियो । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतले पारिश्रमिक दिने बिषय संविधान बिपरित हुने भन्दै ऐनमा रहेका ती प्रावधान खारेज गरेको थियो ।