सुदूरपश्चिम सरकारले बनाउला त विश्वविद्यालय ?

धनगढी,

     सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विश्वविद्यालय निर्माण गरी कृषिमा आधारित पठनपाठन सुचारु गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

           यो सरकारको नयाँ नीति भने होइन । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मै प्रदेश स्तरिय विश्व विद्यालय खोल्ने कुरा नीती तथा कार्यक्रममा समेटिएको  थियो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार २०७५ बर्ष फागुन २४ गते प्रदेश विश्व विद्यालयका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा शिक्षा क्षत्रका जानकारसंग वृहद छलफल भएको थियो । दुई दिन सम्म चलेको सो छलफलले विश्व विद्यालय निर्माणका लागि अध्ययन टोली निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।  तत्कालै विशेषज्ञ सहितको अध्ययन टोली गठन गरी सो टोलीले दिएको सुझावका आधारमा २०७६ सालमै विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने दुई दिन सम्मको वृहद छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियो  ।

     तर दुई बर्षसम्म न त विश्व विद्यालय निर्माणका लागि कुनै विशेषज्ञ टोली नै बन्यो । न त विश्व विद्यालयका लागि ठोस योजना नै बन्न सक्यो । बरु दुई बर्षको समयमा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छुठ्याएको दुई करोड बजेट फ्रिज भयो । लगातार दुई बर्षसम्म विज्ञ टोली नै नपाएको प्रदेशमा के आगामी बर्ष विश्व विद्यालय निर्माण होला त ?  

     सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका पूर्व रजिष्टार डाक्टर हेमराज पन्तले बोलेर मात्रै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय निर्माण हुन नसक्ने बताए । ‘विश्व विद्यालय निर्माण गर्नु एउटा विद्यालय चलाउनु जस्तो सजिलो विषय होइन’ पुर्व रजिष्टार पन्तले भने– ‘त्यसका लागि गहिरो अध्ययन चाहिन्छ, सरकारको अहिलेको चालामाला हेर्दा त्यसको कुनै तयारी देखिंदैन ।’ शुरुवाती चरणमा शिक्षाका जानकारसंग गरिएको छलफल सकारात्मक भए पनि ती सुझाव अनुसार प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा शिक्षा सम्बन्धी लामो अनुभव बटुलेका विज्ञ टोलीको कुनै कमी छैन’ पूर्व रविष्टार पन्तले भने– ‘तर सरकारको व्यवहार र अस्पष्टताका कारण कसैले पनि विज्ञ टोलीको संयोजक बन्ने चेष्टा गर्न सकेका छैनन् ।’  पुर्व रजिष्टार पन्तले सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने बताए ।

    उसो त सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारी समेत गरेको थियो । तर हालसम्म संघिय मातहतमा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले भने आफ्नै आंगिक क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरी बलियो बनाउन सकिने तर पूर्ण रुपमा प्रदेश मातहतमा भने लैजान नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

     सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै अर्को विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा व्यवस्थापनामा समस्या हुने भन्दै एउटैलाई व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिदै आएको बताए । विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि सञ्चालन गर्न अपठ्यारो हुने उनले बताए । ‘हामीले अडान लिएका हैनौं, प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हौं’ उपकुलपति जोशीले भने– ‘हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वविद्यालयलाई सवै मिलेर व्यवस्थित गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

     हाल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालको मातहतमा १४ वटा क्याम्पस रहेको बताउँदै उनले ती मध्य प्राविधिक धारका क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेर चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बताए । विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्दा ठुलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार ठुलो आर्थिक भार धान्न अहिल्यै सक्षम नभएको बताए ।

     यता प्रदेश सरकार चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न आफ्नै विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिदै आएको छ । प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा निक्कै समस्या भएको प्रदेश सरकारको ठहर छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशको दिगो विकास, सवै जनतालाई सहज शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्व विद्यालयको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘यस क्षेत्रमा एउटा पुरानै विश्व विद्यालय रहेको छ’ मन्त्री सुवेदीले भने– ‘हामी प्रदेशका तर्फबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाई रहेका छौं, यसमा हाम्रै लगानी हुन्छ र यसै क्षेत्रका नागरिकले त्यसको फाइदा लिने छन् ।’

    सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहतमा आउन आग्रह गर्दा वेवास्ता गरेको र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेश विश्व विद्यालयको केन्द्र बनाउना खोज्दा पनि नमानेको मन्त्री सुवेदीको आरोप छ ।

    २०७५ फागुन महिनामा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोलि गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ फागुन २४ गतेको निर्णय अनुसार अषाढ पहिलो साता विज्ञ टोली गठन गर्न मन्त्री परिषदमा फाइल पेश गरिएको थियो । समितिमा एक जना संयोजक सहित ७ सदस्य रहने प्रावधान छ । सो समितिको संयोजक हुनका लागि विद्यावारिधी गरेर शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको व्यक्ति वा १० बर्ष भन्दा बढी सरकारी उच्च ओहोदामा रहेर काम गरेको व्यक्ति छनौट गर्ने गरिने उल्लेख छ । तर सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयको अडानले विज्ञ टोली गठन प्रक्रिया लम्बिएको प्रदेश सरकारको आरोप छ ।

     सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा यस क्षेत्रका शिक्षाविद तथा जानकार संग गरिएको छलफलपछि विश्व विद्यालय स्थापनाको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्न शिक्षाको विज्ञ टोली सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । छलफलमा सहभागीहरुले सुदूरपश्चिममा प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्य रहने भन्दै सो विषयका लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव समेत दिएका थिए ।

     मन्त्रालयले प्राविधिक विश्वविद्यालय र पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न २०७५÷०७६ मा एक÷एक करोड छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ र आगामी बर्ष २०७७÷०७८मा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।