मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड रहने प्रावधान हटाइयो

धनगढी

   प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको दफावार छलफल सकेको छ । समितिले विधेयकका दफाहरुका दफावार छलफलका क्रममा भएको परिवर्तन समेट्दै प्रतिवेदन बनाउन शुरु गरेको छ ।

  विधेयकको दफा ३ मा रहेको ‘प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठन हुनेछ’ भनि राखिएको प्रावधान समितिको सर्वसम्मत निर्णयले हटाइएको छ । समितिले मन्त्रीको सट्टामा सचिवको अध्यक्षतामा बोर्ड रहने ब्यवस्था गरेको थियो । तर आइतबारको समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहको प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित भएका सो मन्त्रालयका कानून उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले मिडिया बोर्ड रहने प्रावधान हटाउन उपयुक्त हुने बताएपछि समितिले बोर्ड रहने प्रावधान हटाएको हो ।

  विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीका अनुसार समितिका सदस्यहरुले प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा गरेका छलफलका आधारमा बिभिन्न संशोधन गरी सर्वसम्मत प्रतिवेदनको तयारी गरेको हो । ‘प्रतिवेदन तयार गरी सचिवालयमा दर्ता गर्नु पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसंग अन्तिम छलफल गर्ने उद्देश्यले हामीले आइतबार छलफल राखेका हौं । छलफलमा उहाँ आउनु भएन र आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु भयो ।’ सभापति चौधरीले भने ।

   आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून उपसचिव जोशीले बोर्ड रहने प्रावधान नै हटाइदिन भनेपछि सोही अनुसार आफुहरुले प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए । दफा ३ मा रहेको मिडिया बोर्ड रहने प्रावधान हटाइएसंगै दफा ४ मा रहेको मिडिया बोर्डको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी प्रावधान पनि हटाइएको छ ।

  समितिले विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख प्रातिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पेश भएको संशोधन प्रस्तावमा पनि पर्याप्त छलफल गरेको सभापति चौधरीले बताए ।

  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । खड्काले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा का्रग्रेसकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना थारुको समर्थन रहेको छ । प्रदेश सभा सदस्य खड्काले दर्ता गरेको प्रस्तावमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को दफा ३, दफा ४३, दफा १३, दफा १४, दफा १६, दफा १७ र दफा २० मा संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

  हिउँदे अधिबेशनमै पेश भएको यस विधेयकमा दफावार छलफल शुरु हुनासाथ विश्वभरी फैलिएको महामारी कोभिड १९ का कारण लकडाउन शुरु भएपछि छलफल हुन पाएको थिएन ।

  विधेयकको दफा १७ मा रहेको सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था पनि हटाइएको समितिका सभापति चौधरीले बताए । प्रतिवेदनको तयारी गर्न पुर्व बिभिन्न स्थानमा पत्रकारहरुसित विधेयकका प्रावधानहरुबारे गरिएको छलफलका क्रममा  प्राप्त  सुझावहरु समेत समेटेर सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन बनाउने निर्णय  भएको समितिका सदस्य  लिलाधर भट्टले बताए ।