कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, कार्यान्वयनमै शंका

धनगढी

     सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखिएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७६।२०७७ सहित दुई बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर रहेकोले आगामी बर्षका घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिदैछ ।

   प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम महत्वाकांक्षी हुनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा घोषणा गर्नका लागि मात्रै बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेपछि तिनलाई अगामी बर्ष कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ ।

     कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन अन्यन्तै कमजोर रहेको सुदरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगको नीति हो । २० मेगावाट सम्मका जलविद्युत योजना बनाउने अधिकार रहेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । बहुउद्देश्यीय उपयोग अन्तर्गत जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई, जल यातायात र मनोरञ्जनका रुपमा जलस्रोतको प्रयोगलाई समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले यसका लागि संघीय सरकारसित समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ ।

   संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि कैलालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेकोले प्रदेश सरकारले त्यसैलाई आधार मानेर जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगको नीति लिएको हो । गत चालु आर्थि बर्षमा २० मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलिया आयोजना माग गरेको   प्रदेश सरकारलाई संघले  सो आयोजना दिएन । बरु उसले एउटा नीजि क्षेत्रको कम्पनीलाई दियो । यस्तो अवस्थामा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग पनि कार्यान्वयन हुन सक्नेमा शंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ ।

   संघीय सरकारले सबै विकास आयोजना आफैले बनाउने नियत नराखेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने जलस्रोतको उपयोग गरेर सम्बृद्धि हासिल गर्न सकिने आर्थिक  मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा बताउँछन् । उनी यसै नीतिलाई आधार मानेर आगामी बर्षको बजेट आउने बताउँछन् ।

   भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वाकांक्षी योजना हो । तर भूमि बैंक कसरी स्थापना गर्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन । यस्तै प्रादेशिक भू– सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, ‘कृषकसंग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम’ संचालन गरी किसानहरुलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सहकारीलाई विकासको मुख्य साझेदारका रुपमा लिइने र पशुपंछी खोप अभियान शुरु गरिने बिषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

   वीउ बिजन नपाएर, उत्पादित बस्तुले बजार नपाएर आफ्नो भूमिमा उत्पादनको सम्भावना रहेर पनि जमिन बाँझो छोडेर बिदेशिएका प्रदेशबासीलाई पुनः कृषिसित जोड्ने ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन । कोभिड १९ का कारण मुलुक बाहिर रोजगारीमा रहेका अधिकांश प्रदेशबासी घर फर्केका छन् । कोभिड १९ को प्रभाव लामो समयसम्म रहने संकेतहरु देखिदै गरेको बेला यसरी रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषिसित जोड्ने ठोस कार्यक्रम आउन सकेको भए प्रदेशमा सम्बृद्धिको ढोका खुल्न सक्ने प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रण बहादुर रावल बताउँछन् ।

    ‘भूमि बैंक र भू–सूचना प्रणाली जस्ता कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रम बनाउनुको साटो भारत लगायत अन्य देशबाट श्रम शक्तिलाई कृषिमा लगाउने प्रष्ट योजना बनाएको भए खाद्यान्न र तरकारीको आयात घटाउन सकिने स्थिति बन्न सक्थ्यो ।’ –कृषि बिज्ञानका स्नातकोत्तर तथा कुखुरा ब्यवसायी युवा भुवन पाण्डेय भन्छन् ।

    प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको सरकारले प्रहरी समेत आफ्नो मातहत आइ नसकेको बेला यस्तो घोषणा गरेको छ, जुन कार्यान्वयन हुन सक्नेमा शंका छ । धनगढीमा २ हजार मानिस अट्ने सभाहल निर्माण गर्ने कुरा भने कार्यान्वयन हुन सक्ने घोषणा हो ।

   नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गनिर्देश्क समेत हो । नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरुलाई समेट्दै बजेट बनाउने गरिन्छ । महत्वाकांक्षी र परिणाम देखाउन नसक्ने योजना बनाउनु भन्दा ब्यवहारिक योजना बनाई प्रदेशलाई सम्बृद्धि तर्फ लैजानु आवश्यक छ ।