उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा  जोड दिएका छौं : शाही

आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट आएको छ, समग्रमा यो बजेट कस्तो छ ?

आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेको छ । तर जनताले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा हो ।

यसपालिको बजेटले समग्रमा उत्पादन र रोजगारीमा केही लगानी गरौं भन्न खोजेको छ । पुर्वाधारमा निरन्तर बजेट जाने नै भयो । कतिपय योजना क्रमागत रहेका छन्, कतिपय योजना बहु बर्षिय रहेका छन् । तर अहिले हामीले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्व दिएका छौं । जस्तै : यस पटक पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । बाहिरबाट सुदूरपश्चिममा पर्यटकलाई कसरी आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । त्यसका लागि पहिलो कुरा त लगानीकर्ता (एक्सपोजर) कै कमी रहेको छ । दोश्रो कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्ने चुनौति पनि रहेको छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन बिकास कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

यसपटकको बजेटमा कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । कृषिमा उत्पादन बढाउन र केही कुरामा आत्मनिर्भर बन्नका लागि साझेदारीमा जानु आवश्यक देखिएको छ । दलहन  मसला बालीमा आगामी ५ बर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेका छौं । त्यसमा भटमास पनि पर्दछ । पछिल्लो समय यता भटमास बजारमा निकै माग भएको अन्न तथा दलहन बालीमा पर्ने गरेका छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि हामी दुई तीन वटा कुरा गर्ने छौं । पहिलो स्थानीय तहसंगको साझेदारी गर्ने । स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ठुलो जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ । त्यो जनशक्तिलाई उत्पादन क्षेत्रमा जोड्न हामी लाग्ने छौं ।

दोश्रो भनेको जो साँच्चै कृषि क्षेत्रमा लागेका छन्, ती कृषकलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको संरक्षण नभई कृषक बाँच्न सक्दैनन् । नेपालमा कृषि क्षत्रमा अनुदान छुट्याउने गरिएको भए पनि त्यसमा विकृति मौलाएको छ ।  त्यसलाई रोक्नका लागि यस पटक हामीले साँच्चै कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकलाई शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने, कृषिमा काम गरिरहेका किसानको सहयोगका लागि हौसला दिने काम गर्ने । जस्तै : प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिएमा गर्ने ।

उद्योग तर्फ हामीले एक जिल्ला एक उद्योगको अवधारणा अघि सारेका छौं । खास गरी पहाडी जिल्लामा साना उद्योगहरु स्थापना हुन सक्दछन् । सरकारले अहिले बढी फोकस गरेको क्षेत्र भनेको कृषि  र पर्यटन नै हो ।

कृषि र पर्यटनका माध्यमबाट रोजगारीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ? अनि अन्य प्राथमिकताका क्षेत्र के के छन् ?

अहिलेको बजेटलाई तीन चार  वटा कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एउटा सामाजिक सुरक्षा कोष हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ । शिक्षामा हामीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको अवधारणा ल्याएका छौं । जसमा नमूना सामुदायिक आवासिय विद्यालय बनाउने योजना छ । कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने सो कार्यक्रमको लक्ष्य हो । अहिले हामीले बजारले मागेको जनशक्ति नै उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । त्यसका लागि गुणस्तरिय शिक्षाको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ ।

शिक्षा अन्तरगत नै हामीले ठुला शैक्षिक संस्थालाई बहु बर्षिय योजनामा राखेर सहयोग गर्ने योजना ल्याएका छौं । जसमा शैक्षिक संस्थाले हालसम्म गरिरहेको शिक्षाको योगदान र शैक्षिक कार्यक्रमका आधामा सहयोग गर्ने नीति राखेका छौं ।

विगतदेखि नै सरकारले विश्वविद्यालयको कुरा पनि जोडेको छ, उच्च शिक्षामा देखिने गरी काम गर्ने योजना चाही के छ ?

हामीले विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आगामी बर्ष विस्तृत अध्ययन गर्ने छौं । अघिल्लो सरकारले विश्वविद्यालय निर्माणका लागि अध्ययन रिपोर्ट ल्याएको भए यो सरकारले विश्वविद्यालय निर्माण प्रकृयाका लागि थप काम गर्ने थियो होला । तर त्यसो हुन सकेन । हामी अध्ययन गरेपछि प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रियामा जाने छौं ।

त्यसबाहेक हाम्रो प्रदेशमा जति पनि क्याम्पसहरु रहेका छन् । ती क्याम्पसमा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउछौं, र पुर्वाधारमा पनि सहयोग गर्ने छौं । यति गर्न सकेको खण्डमा समग्र उच्च शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौं ।हामीले प्राबिधिक शिक्षालाई बढी महत्व दिएका छौं । प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, अहिले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई प्राबिधिक शिक्षामा जोड्ने कुरामा हामी विशेष प्राथमिकता दिने छौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रदेशका समस्या छ, यसलाई कसरी सुधार गर्नु हुन्छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल अस्पतालका रुपमा रहेका सेती प्रादेशिक अस्पताललाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाम्रो अपेक्षा केन्द्र सरकारले गेटामा पनि यो बर्ष भित्रै सुवा सुचारु गर्ने छ भन्ने हो ।  त्यसैगरी जिल्ला अस्पताललाई पनि स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ । जिल्ला अस्पताल मतहतमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरुको पनि स्तरान्नती गर्ने छौं । ती स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने छौं ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । तर हामी रोगले नच्यापेसम्म अस्पतालसम्म पुग्ने गरेका छैनौं । यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले सवै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बर्षको एक पटक विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने छ ।

त्यसैगरी महिला प्रजनन स्वास्थ्य, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर लगायत प्रजनन् सम्बन्धी अन्य समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्त्री रोग विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी महिला स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने छौं ।

पहाडी जिल्लाका अस्पताललाई सक्षम बनाउने कुनै योजना छ ?

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा १० वटा जिल्ला अस्पताल रहेका छन् । ती १० वटा अस्पताललाई स्तर उन्नती गर्ने छौं । ती अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा पाउन सक्ने गरी स्तर उन्नती गरिने छ । सामान्य अप्रेसन जिल्ला अस्पतालमै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा आधा बजेट पुर्वाधारमा छुट्याइएको छ ?

उत्पादन र रोजगारीका लागि कृषि पर्यटन सरकारको प्राथमिकतामा छ । तर पुर्वाधार निर्माणको सवालमा भन्नु पर्दा त भौतिक पूर्वाधार नै प्राथमिकतामा पर्ने हुन्छ नी ! भौतिक तर्फ केही दायित्व सिर्जना भएका योजना रहेका छन् । कतिपय क्रमागत योजना रहेका छन् । केही नयाँ योजना पनि रहेका छन् । खासगरी पुर्वाधारको बिकास अहिलेको हाम्रो चरण पनि हो  । त्यसकारण स्वभाविक रुपमा भौतिकमा बजेट बढी नै हुन्छ । त्यो पुर्वाधारका कारण बढी भएको हो ।

भौतिकमा क्रमागत योजनाले बजेटको आकार बढाउनुका कारण बढी बजेट जाने गरेको भन्ने छ, यथार्थ के हो ?

क्रमागत र दायित्व सिर्जना भएका बहु बर्षिय योजनाको सवालमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्रमागत योजना प्रदेश सरकारसंग मात्रै सम्बन्धित छैनन् कतिपय योजना संघिय सरकारसंग पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले यी विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं ।

संघले एक बर्षमा सक्ने गरी पठाएका योजना समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको दायित्व प्रदेशलाई थपिने समस्या छ, यसलाई समाधान गर्ने कुनै उपाय छैन ?

संघिय सरकराको समपुरक अनुदानमा बढी समस्या आएको छ । हामीले समपुरक योजनाको प्रस्ताव गछौं । त्यस्ता योजना संघबाट स्वीकृत भएर आएमा त्यसमा बजेटको दायित्व ५०l५० प्रतिशत हुने गर्दछ । तर त्यस्ता योजना तोकेको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि हामीले तीन बर्ष भित्र सक्छौं भनेको योजना तीन बर्षमै सम्पन्न भएमा संघिय सरकारले आधा बजेट पठाउने हो । तर समयमै काम सम्पन्न नहुँदा काम सम्पन्न हुने समय सम्मको बाँकी बजेट प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

यस्ता खालका धेरै कार्यक्रमको समस्या रहेको छ । यो समस्या समाधानका लागि हामीले भदौ भित्र कार्ययोजना बनाई अनुगमनको पाटोलाई प्राथमिकता दिने छौं । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तरगत एकिकृत अनुगमन व्यवस्थापन गर्ने छौं । कुन योजना कुन मितिमा ठेक्का हुनुपर्ने हो, त्यो मितिमा किन ठेक्का भएन, योजना कार्यान्वयनका लागि अपनाइने प्राबिधिक काम सम्पन्न भए की भएनन् भन्ने कुराको हामी अव सफ्टवेयर प्रणालीबाटै मनिटरिङ गर्ने छौं । त्यसरी जाँदा धेरै कार्यक्रमलाई छोटो समयमा मनिटरिङ गर्न सकिन्छ । त्यसले हामी छिट्टै केही रिजल्ट पनि देखाउन सक्दछौं ।

प्रदेशको आन्तरिक आएको लक्ष्य पनि घटाइएको छ, किन ?

विगतमा हाम्रो आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष धेरै राखे पनि त्यो लक्ष्य पुरा भएको पाइदैन । त्यसैले यस पटक हामीले बढी लक्ष्य राख्न भन्दा जति राजस्व संकलन हुन सक्छ, त्यति मात्रै लक्ष राखेका छौं । यो यथार्थ हो । कसै न कसैले दृढ संकल्प गरेर एउटा कदम चाल्नै पर्ने थियो । त्यो अहिले सुरु गरेका हौं । हामीले अनुत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानी रोकेका छौं । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटाएर उत्पादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेका छौं । अहिले राजस्व एक अरब ४० करोड छ भने, एक अरब ५० करोडको मात्रै लक्ष राखेका छौं हामीले । १० करोड राजस्व उठ्न सक्ने क्याल्कुलेसन गरेर मात्रै बढाएका हौं । त्यसकारण हामीले जे छ, त्यही राखेका कारण लक्ष्य घटे जस्तो देखिएको हो । यस अघि निर्धारण गरेका कुनै पनि राजस्व लक्ष्य पुरा भएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको बजेटको आधार बढाउने तर्फ हाम्रो कस्तो योजना छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नो श्रोतको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो आय एक अरब ५० करोड मात्रै रहेको छ । अरु बजेट संघिय सरकारबाटै ल्याउने हो । हाम्रो बुझाई संघ सरकारले मात्रै दिन्छ भन्ने हो । तर निजी क्षेत्रबाट पनि हामी बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दछौं । त्यताबाट बजेट आउने सुनिश्चित नहुने भएका कारण बजेट भाषणमा त्यो कुरा समावेस गरिएको हुँदैन । तर हामीले लगानी गर्ने ठाउँमा कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई पनि समावेस गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा हाम्रो बजेट ५० देखि ५८ करोड बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ ।

सहकारीलाई उत्पादनसंग जोडेर लैजाने भन्ने नीति गत बर्ष नै आएको थियो । यस बर्ष त्यस अनुसार काम हुन्छ त ?

पहिला त हामी यहाँका सहकारी संस्थाको अध्ययन गछौं । सहकारीको तथ्याङ्क संकलन गछौं । त्यसपछि कुन सहकारीको लगानी क्षमता कस्तो छ, त्यस अनुसार परिचालन गर्ने गरी योजना बन्छ ।