सुदूरपश्चिम सरकारले दैनिक ४० लाख हाराहारी राजश्व गुमाउँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक दिन ४० लाख हाराहारी राजश्व गुमाइरहेको छ । साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा रहेकाले गर्दा दैनिक राजश्व गुमाइरहेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुुदेव जोशीले भने, ‘बजेट पारित नभएकाले राजस्व उठाउनै मिल्दैन । साउन यता एक रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन भएको छैन ।’ 

गत वर्ष साउनमा प्रदेश सरकारले साढे १२ करोड राजस्व संकलन गरेको उनले बताए । जोशीका अनुसार अहिले यातायात कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट राजश्व संकलन हुन सकेको छैन ।

आर्थिक बर्ष २०८१। २०८२ को बिनयोजन बिधेयक र आर्थिक बिधेयक पारित नहुदा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा राजश्व संकलन  गर्न र खर्च  गर्न रोकिएको हो । सरकारले हरेक आर्थिक बर्ष संसदमा बार्षिक कार्यक्रम (बजेट) सँगै बिनयोजन  बिधेयक र आर्थिक बिधेयक पनि पारित  गर्ने गर्दछन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री दिर्घबहादुर सोडारीको सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेको थियो । सोडारीको सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले २० असारमा समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेपछि सोडारीले बजेट पास गर्न सकेका थिएनन् ।  

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहले भने, ‘राजश्व तिर्न सेवाग्राही आउँछन् । तर हामीले लिन पाउदैनौँ रितै फर्किन्छन् ।’ 

बजेट र यस सम्बन्धी ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा प्रदेश ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा २१० मा छ । पेस्की पनि आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

प्रदेश सरकार बजेटविहीन रहेको आधा महिना मात्र भएकाले तलबभत्ता खुवाउनुपरेको छैन । तर, नियमित र विकास बजेट खर्च ठप्प छ । प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने प्रदेश सभामुख र उपसभामुख, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम रोकिँदैन । यसका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । 

यसैगरी, प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, प्रदेश सरकार विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र प्रदेश कानुनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम खर्च गर्न मिल्छ ।