सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी समावेशी समानुपातिक आधारमा बनाउन ऐन संशोधन गरिदै

धनगढी

 सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

  प्रदेश सरकारले ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी अनुसार विधेयक तयार गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तब्य र अधिकारसहित प्रदेश सभाबाट गत बर्ष पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको ऐनमा पहिलो पटक संशोधन गर्न लागिएको हो ।

  मुल ऐनको लोक सेवा आयोग गठन सम्बन्धी ब्यवस्थामा दफा ३ को उप दफा ३ मा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता रहेको सिफारिस समितिले आयोग गठनका लागि सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सिफारिस गर्नेछ मात्रै भनिएकोले सो ठाउँमा संशोधन गरी समानुपातिक शब्द थप गरिएको छ ।

  लोक सेवा आयोगको गठन गर्दा आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी स्पष्ट ब्यवस्था ऐनमा नगरिएकोले ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

  ऐनमा संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रष्ट रुपमा सुविधा तोकिएको छ । आयोगको अध्यक्षले प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सरह सुविधा पाउने र सदस्यहरुले प्रदेश सचिव सरह सुविधा पाउने गरी संशोधन प्रस्तावमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

  यसबाहेक अध्यक्ष र सदस्यहरुले सरकारले आवास उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा आवास भाडा बाफत मासिक २० हजार, एक एक वटा सरकारी गाडी उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षलाई मासिक १ सय २५ लिटर र सदस्यहरुलाई मासिक १ सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

  ऐनमा गरिने लागेको संशोधनमा घरमा आवश्यक फर्निचरहरु खरीदका लागि नियुक्त भएपछि अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई कार्यकाल भरी एक पटक एक मुष्ट ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

  पदाधिकारीको बिदा सम्बन्धमा समेत ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था नभएकोले त्यहाँ समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधिन प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित भएको खण्डमा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको बिदा सम्बन्धी प्रष्ट ब्यवस्था हुने छ । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रदेश निजामति सेवाका कर्मचारीहरुले पाउने सबै बिदा पाउने छन् । आयोगका सदस्यले बिदा बस्नु परे अध्यक्षबाट स्वीकृत गराई बिदा बस्नु पर्ने छ भने अध्यक्षले आफै बिदा बस्नुपरे आयोगको कामकाजलाई प्रभावित नहुने गरी आफै आफ्नो बिदा स्वीकृत गरी बस्न पाउने छन् ।

  ऐनको दफा ६६ मा एक बुँदा थप गर्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगले पेश गरेको आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन ’प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश लगाउनेछ’ भनिएको छ ।

  प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा लोक सेवा आयोग संशोधन विधेयकसगै थप दुई अन्य विधेयक समेत दर्ता गरेको प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिए । सचिव धामीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ दर्ता भएको छ ।

  प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्य प्रदेशका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश भित्र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पेशागत दक्षता उपलब्ध गराउनु र बिभिन्न प्रकृतिका अनुसन्धानहरु गर्नु नै प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्य रहेको छ ।

  यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ समेत दर्ता भएको छ । विधेयकमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा राष्ट्रिय कानूनमा भएका ब्यवस्थालाई कानूनी रुप दिई प्रदेशमा बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न रहेको छ ।

  तीन विधेयक दर्ता भएसंगै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक चाँडै शुरु हुने सम्भावना बढेको छ । असार २४ गते प्रदेश सरकारको बजेट पारित गरेपछि बिजनेश बिहीन भएको प्रदेश सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।