आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने प्रस्ताव

धनगढी

     सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

  आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर तोकिएको प्याकेजमा उल्लेख भएका प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा भनि परिभाषित गरिएको छ । यस्तो सेवा प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी कानूनी रुपमै ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा अधिकांश ब्यवस्थाहरु संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएकै ब्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

   प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन नहुदाँ प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरु हाल संघीय ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा नीति तर्जुमा गर्न जुटेको सरकारले नीतिका लागि शुरु गरेको छलफललाई बीचैमा छोडेर ऐन जारी गर्न प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री मन्त्री कृष्णराज    सुवेदीले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

  प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई सुधार गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन नीति आवश्यक रहेको र सोही आधारमा ऐन बन्नु पर्नेमा हतारोमै ऐन ल्याइएको बिज्ञहरुको भनाई छ । स्वास्थ्य सेवा बिभागका पूर्व महानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकको नेतृत्वमा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा सम्बन्धी प्राविधिक समिति समेत गठन गरिएको छ । सो समितिले स्वास्थ्य नीतिका लागि सरोकारवालाहरुसित एक पटक मात्रै छलफल गरेको अवस्थामा सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

    शासन ब्यवस्था परिवर्तन भएसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेल्धुरा अस्पताल बाहेक सबै जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् । प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले कानूनी रुपमै केही ब्यवस्था गर्न सक्ने ठाउँ थियो ।

   तर प्रदेश सरकारको जनस्वास्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन पुरानै र संघीय सरकारको पुरानो स्वास्थ्य सेवा ऐनको फोटोकपीको रुपमा आएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । जनस्वास्थ्य सेवामा लामो समय सरकारी सेवा गरेका जनस्वास्थ्यकर्मी भोजराज भट्ट ऐनले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा बोल्न नसकेको बताउँछन् ।

   आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क हुने प्रस्ताव सहितको प्रस्तावित ऐनमा राखिएका केही प्रावधानहरुलाई अधिकारकर्मी तथा स्वास्थ्य सेवाका सरोकारवालाहरुले उधारो आश्वासन भनेका छन् । प्रस्तावित ऐनमा ‘गरीब, बिपन्न, घर ठेगाना पत्ता नलागेका र अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, बिभिन्न दुर्घटनाका घाइते र पीडितहरुलाई उपचार गर्दा लागेको खर्च ब्यहोर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको उपचारको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले आकस्मिक उपचार कोष स्थापना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

   संविधानले समेत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसकारण उपचार कोष स्थापना गर्न सक्नेछ भनेर उधारो आश्वासन ऐनमै दिइनु गलत भएको अधिवक्ता केदारचन्द्र भट्ट बताउँछन् । ‘कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ, अवथा अन्य कुनै सेवाहरु निशुल्क प्रदान गर्न सक्नेछ, भन्ने कुराले नगर्न पनि सक्छ भन्ने तर्फ इङ्गित गर्छ, त्यसको सट्टामा प्रष्ट रुपमा गर्नेछ भन्ने शब्दावली राखिनुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै सेवा दिन बाध्य हुन्छ र नदिए ऐन अनुसार कानूनी उपचार खोज्न पनि सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ’– उनी भन्छन् ।

     जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा बालबालिकाका लागि खोप सेवा, नवजात शिशु तथा बालरोग ब्यवस्थापन, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा, पोषण सेवा, गर्भवती जाँच, प्रसुती सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवा शिुल्क हुने प्रावधान राखिएको छ ।

    नसर्ने रोगहरु सम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा र ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सरुवाको रोगको ब्वस्थापन, सामान्य आकस्मिक सेवा र आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त बैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्तावित जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ मा उल्लेख छ ।

    प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य स्वास्थ्य सेवा समेत निशुल्क हुने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । ऐनमा कतिपय सेवाहरु ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । तोकिए बमोजिम हुनेछ, भनेर संसदले ऐन पारित गरिदिए मन्त्रालयलाई तजविजी अधिकार प्राप्त हुने त्यसलाई आफू अनुकुल ब्याख्या गरेर नियमावली बनाउने हुँदा यस्ता बिषयहरु ऐनमै प्रष्ट हुनुपर्ने अधिवक्ता भट्टको भनाई छ ।

    सरकारी सेवामा लामो समय काम गरेका बरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग बिशेषज्ञ डा. गणेश बहादुर सिंह सरकारले निशुल्क दिने उपचारहरु र दिने सेवाहरुबारे प्रष्ट रुपमा कानूनमै उल्लेख ग¥यो भने सेवा लिने र दिने दुबैलाई सहज हुने बताउँछन् ।

       प्रस्तावित जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले कुनै पनि चिकित्सकले बिरामी जाँचेपछि उसका लागि औषधी सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । हरेक सरकारी अस्पतालले आफ्नै फामेर्सी सञ्चालन गरी सुपथ मुल्यमा औषधी बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । यस अघि अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन गर्ने कुरा कार्यविधि बनाएर गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले फार्मेसी सञ्चलान गर्ने बिषय कानूनी रुपमै राख्न खोजेको छ । ऐन जारी भएपछि सबै सरकारी अस्पतालका लागि फार्मेसी सञ्चालन अनिवनर्य हुनेछ ।

       यस्तै कुनै पनि सरकारी अस्पतालको पाँच सय मिटरको दुरी भित्र अर्को निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पताल समेत स्थापना गर्न नपाइने प्राधिान समेत प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन जारी हुनु पूर्व तोकिएको दुरी भित्र भएका निजी अस्पतालहरुलाई निशिचत समय दिएर त्यहाँ अन्यत्र सार्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनमै गरिएको छ ।

    महिला बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका नागरिक सहति प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य ब्यक्तिहरुको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई अन्य प्रदेशबाट समेत विरामीहरु उपचारका लागि आउने वातावरण बनाएर स्वाथ्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने विधेयकमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

     प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी कानून बनाउने अधिकार सदनको भएकोले आफुहरुले ड्राफ्ट मात्रै दिएको र त्यसमा आवश्यकता अनुसार छलफल गरेर संशोधन गर्न सक्ने अिधकार सदनलाई रहेको बताउँन् । उनी ऐनको अभावमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएकोले विधेयक तयार गरिएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य नीति बन्ने क्रममा छ, बन्यो भने त्यसका आधारमा ऐन संशोधन गर्नपर्ने भयो भने पछि संशोधन गर्न सकिन्छ’–मन्त्री सुवेदी भन्छन् ।

    विधेयक माथि प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको छ । सैद्धान्ति छलफलपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ ।