धनगढी पोष्ट बिहिबार, १५ कार्तिक २०८१   October 31, 2024
लक्ष्मी सहकारीको ११ औं बार्षिक साधारण सभा

सहकारीले कृषिमा पनि लगानी बढाउनु पर्छ :बम

सहकारीले कृषिमा पनि लगानी बढाउनु पर्छ :बम

धनगढी

  सहकारीहरुले अब बचत र ऋण प्रवाह मात्रै गर्ने नभई कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेे राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व सञ्चालक तथा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका सल्लाहकार समिति संयोजक भोजबहादुर बमले बताएका छन् ।

  शनिबार धनगढीमा सम्पन्न लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ११ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथि पूर्व सञ्चालक बमले सहकारीले धेरै परिबर्तन गर्न सकने भएकाले कृषिमा लगानी बढाउनु पर्ने बताए । उनले भने–‘हामीले अब ऋण र बचत प्रवाहमा मात्रै ध्यान दिने हैन, कृषिका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

   नेपालमा अहिले पनि खाद्यान्न लगायतका खाद्य सामग्रीहरु बाहिरबाट आयात भइरहेको बताउँदै उनले भने–‘कृषिमा भइरहेको खाद्य संकट टार्न र किसानलाई कृषिमा उत्प्रेरणा जगाउन सहकारीले भुमिका खेल्ने बेला आएको छ । नेपालको बेरोजगारी समस्या क मगर्न थोरै भएपनि सहकारीले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको बमले  बताए ।

  साधारण सभाका विशिष्ट अतिथी धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहकारी फाँटका प्रमुख हरिसिंह साउँदले सहकारी संस्थाका समयको माग अनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । बर्षभरी उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै कर्मचारी सुरेश कुमार कुँवर र बजार प्रतिनिधी लक्ष्मी चौधरीलाई प्रमाण पत्र र पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । प्रमुख अतिथी बमलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको थियो ।

   सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राकेशमान कर्माचार्यले बार्षिक प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने लेखा समिति सुरेश राजलवटले आव २०७६÷७७ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सञ्चालक समितिका सदस्य निर्जन श्रेष्ठले गरेको स्वागत कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन सदस्य पदमबहादुर सिंहले गरेका थिए । विस २०६७ असोजमा ५० जना शेयर सदस्यबाट स्थापनाकालमा २५ लाख शेयर पुँजीबाट सुरु गरेको सहकारीले विगतको बर्ष झै यस बर्ष पनि ३३ लाख ७५ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ नाफा गरेको छ । सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७९÷७९ मा शेयर पुँजी २ करोड २५ लाख पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

 सहकारीको बचत तर्फ ११ करोड ६५ लाख ८२ हजार रहेको छ। कोरोनाका कारण सहकारीका शेयर सदस्यहरुको व्यापार व्यवसायमा नकरात्मक असर परेको र ऋणी सदस्यले व्याज तथा किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै ५ देखि १० प्रतिशत व्याजमा छुट गर्ने व्यवस्था गरेको  छ ।