प्रदेशमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन पेस

धनगढी । सुदूरपश्चिममा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको अध्यन गरेर सरकारी आस्वासन अध्यन समितिलाईे प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

सरकारी आस्वासन समिति अन्तरगतको उप–समितिले सुदूरपश्चिममा निर्माणधिन राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको अध्यन गरेको थियो ।

उप–समितिले प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको  बैठकमा पेस गरेको हो । जसमा आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्या सहित केही सुझाव राखिएका छन् ।

सो उप–समितिले कञ्चनपुर स्थित महाकाली सिँचाइ आयोजना, टीकापुरस्थित रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र कैलाली कञ्चनपुर जोड्नेगरी निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको अध्यन गरेको थियो ।

समितिले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हकमा आयोजनाका शाखा निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महाँकाली सिंचाई आयोजनाले ब्रह्मदेव, मुसेपानी, हात्तीथला, झलारी क्षेत्रको ५३ सय हेक्टर क्षेत्रफ जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिएपनि त्यसका लागि संरचना निर्माण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिंचाई आयोजना अन्तरगत भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने १२ सय मिटर नहर निर्माण भइरहेको र आगामी डिसेम्बरमा सीमासम्म पानी छाड्ने लक्ष्य रहेको छ ।

यसैगरी टिकापुर स्थित रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हकमा कर्णालीमा थुप्रिएको बालुवा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी रूख कटानजस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

उपसहितिले हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत कान्द्रा नदीमा निर्माणधिन पुल निर्माणमा जोड दिएको छ । उत्तपुल निर्माणमा ढिलाई हुँदा आयोजनाकोक ामनै प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुलाकी सडक क्षेत्रभित्र पर्ने रूख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उप–समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गासम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।